व्हाट्सऐप ने जून में 22 लाख से अधिक भारतीय एकाउंट प्रतिबंधित किए

सोशल मीडिया कंपनी ने इससे पहले मई में 19 लाख, अप्रैल में 16 लाख और मार्च में 18.05 लाख खातों पर प्रतिबंध लगाया था

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प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली:

व्हाट्सऐप (WhatsApp) ने जून, 2022 के दौरान 22 लाख से अधिक भारतीयों के खातों पर प्रतिबंध लगाया है. मेटा के स्वामित्व वाले मैसेज प्लेटफार्म ने उपयोगकर्ताओं से प्राप्त शिकायतों के आधार पर और उल्लंघनों का पता लगाने के लिए अपने स्वयं के तंत्र के माध्यम से यह कार्रवाई की है. कंपनी ने इससे पहले मई में 19 लाख, अप्रैल में 16 लाख और मार्च में 18.05 लाख खातों पर प्रतिबंध लगाया था. 

पिछले साल लागू हुए नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत, बड़े डिजिटल मंच (50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले) को हर महीने अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करना, प्राप्त शिकायतों और की गई कार्रवाई के विवरण का उल्लेख करना अनिवार्य है.

व्हाट्सऐप के प्रवक्ता ने नवीनतम मासिक अपडेट प्रकाशित किया है. व्हॉट्सऐप के प्रवक्ता ने मासिक रिपोर्ट में कहा, ‘‘कंपनी ने जून माह के दौरान 22 लाख खातों को बंद किया.''

रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सऐप द्वारा एक जून से 30 जून, 2022 के बीच 22.10 लाख भारतीय एकाउंट को दुरुपयोग का पता लगने के बाद प्रतिबंधित किया गया. इसमें यूजर्स से मिले निगेटिव फीडबैक के बाद कार्रवाई की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को सुरक्षित रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य...तकनीक, डेटा वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और प्रक्रियाओं में लगातार निवेश किया गया है. 

जून 2022 के दौरान 632 शिकायतों की रिपोर्ट प्राप्त हुई और 64 एकाउंट पर "कार्रवाई" की गई. प्राप्त कुल रिपोर्टों में से 426 'प्रतिबंध लगाने की अपील' से संबंधित थीं. जबकि अन्य खाते समर्थन, उत्पाद समर्थन और सुरक्षा की श्रेणियों में थे. रिपोर्ट में कहा गया है कि, व्हाट्सऐप को प्राप्त सभी शिकायतों का जवाब दिया जाता हैं, उन मामलों को छोड़कर जहां किसी शिकायत को पिछली शिकायत का डुप्लिकेट माना जाता है. 

पूर्व में बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों की अभद्र भाषा, गलत सूचना और अपने प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली फर्जी खबरों को लेकर आलोचना झेलनी पड़ी है. कई बार सामग्री को हटामे में मनमानी करने डिजिटल प्लेटफॉर्म से यूजर्स को हटाने पर भी चिंता व्यक्त की गई है.

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सरकार सोशल मीडिया के लिए नए नियम बना रही है. इसमें उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा देने, बड़ी टेक कंपनियों की ओर से मनमाने ढंग से सामग्री का मॉडरेशन करने या टेकडाउन के निर्णय लेने के खिलाफ शिकायत के लिए अपील तंत्र बनाने का प्रस्ताव है. आईटी मंत्रालय ने जून में इसका मसौदा सर्कुलेट किया था. 

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