हिमाचल प्रदेश में 2023 की बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की तबाही ने लाखों जिंदगियों को झकझोर दिया था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने राज्य को फिर से पटरी पर लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में एक हाई-लेवल कमेटी ने 2006.40 करोड़ रुपये की रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को हरी झंडी दिखाई है.
इस पैकेज में 1504.80 करोड़ रुपये राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) से दिए जाएंगे. यह फंड प्रभावित इलाकों में सड़कों, घरों और बुनियादी ढांचे को दोबारा खड़ा करने में मदद करेगा. इससे पहले, दिसंबर 2023 में गृह मंत्रालय ने तत्काल राहत के लिए 633.73 करोड़ रुपये की सहायता दी थी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आपदाओं में राज्यों का साथ देने का वादा निभाया है. गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में आपदा प्रबंधन को और मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. केंद्र ने वित्त वर्ष 2024-25 में 28 राज्यों को SDRF के तहत 20,264.40 करोड़ रुपये और 19 राज्यों को NDRF से 5,160.76 करोड़ रुपये जारी किए. इसके अलावा, 19 राज्यों को SDMF से 4,984.25 करोड़ और 8 राज्यों को NDMF से 719.72 करोड़ रुपये दिए गए.
हिमाचल ही नहीं, केंद्र ने उत्तराखंड की जोशीमठ आपदा के लिए 1,658.17 करोड़ और सिक्किम की GLOF घटना के लिए 555.27 करोड़ रुपये की योजनाएं मंजूर की हैं. शहरी बाढ़, भूस्खलन, जंगल की आग, बिजली गिरने और सूखे जैसे खतरों से निपटने के लिए 7,253.51 करोड़ रुपये की शमन परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं.
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