राजद नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि वक़्फ़ क़ानून में संशोधन एक सोची समझी साज़िश के साथ भाजपा ला रही थी तथा जदयू-लोजपा इस ध्रुवीकरण के औज़ार में सहभागी रही. 

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित अनेक मुस्लिम तंज़िमों, दानिशवरों और हमारी पार्टी के मुस्लिम लीडरान से प्राप्त सुझाव एवं विचार विमर्श उपरांत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी और मैंने लोकसभा और राज्य सभा के अपने सांसदों को इस संविधान विरोधी बिल का पुरज़ोर विरोध करने को कहा था. 

संविधान की धारा-29 हर धर्म को स्वायत्तता और स्वतंत्रता देती है और उसका सम्मान ख़ारिज करने की हर नीति और नीयत के ख़िलाफ़ हम लड़ते रहेंगे.  संयुक्त संसदीय समिति (JPC) में हमारे दल के सदस्य बिंदुवार हर पहलू पर अपना पक्ष मज़बूती से रखेंगे.

वक्फ बिल पर राजद सांसद मीसा भारती ने कहा कि बिल ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश के हालात को लेकर हम सब चिंतित हैं , वहां अल्पसंख्यकों को लेकर चिंताएं हैं .... सरकार बहुत जल्दबाजी में थी इस बिल को लाने में .... महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला ये अच्छी बात है. जेडीयू कभी इधर है तो कभी उधर , मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन बात कुछ और करनी है. 

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के दो प्रमुख घटक दलों जनता दल (यूनाइटेड) और तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इससे वक्फ से जुड़ी संस्थाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी.  हालांकि, तेदेपा ने कहा कि इस विधेयक पर व्यापक विचार-विमर्श के लिए इसे संसदीय समिति के पास भेजा जाना चाहिए. 

जद(यू) के नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने लोकसभा में कहा, ‘‘कई (विपक्षी) सदस्यों की बातों से लग रहा है कि यह विधेयक मुसलमान विरोधी है. यह कैसे मुसलमान विरोधी है?’’ उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने मंदिरों की बात की है, लेकिन मंदिर और संस्था में अंतर है. 

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन विधेयक), 2024 पेश किया.  जिसका कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता विरोध कर रहे हैं.  वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर यूपी सरकार में मंत्री रहे, और भाजपा के मुस्लिम चेहरे मोहसिन रजा ने कहा कि हम इस बिल का स्वागत करते हैं, पुराना वक्फ कानून कांग्रेस का पाप था. 

उन्होंने कहा कि, "वक्फ बोर्ड को वक्फ की संपत्तियों का संरक्षण करने के लिए बनाया गया था, लेकिन देश में जहां-जहां कांग्रेस की सरकारें बनीं, उन्होंने इसे वक्फ माफिया और भू माफिया बना दिया, और इतनी शक्तियां दे दी कि उन्होंने मनमाने तरीके से जिस संपत्ति को चाहा वैसे उस पर कब्जा कर लिया. "

किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष वोट बैंक के चलते बिल के खिलाफ है. वक्फ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं था. इसे ठीक किया गया है. वक्फ बोर्ड पर माफियाओं का कब्जा है. देश में कोई भी कानून संविधान से ऊपर नहीं है. 

किरेन रिजिजू ने कहा, "बहुत सारे सांसद आकर मुझसे इस बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो इस संशोधन का समर्थन करते हैं लेकिन पार्टी इसका विरोध कर रही है". उन्होंने कहा, "मैं नाम नहीं लूंगा कि कौन-कौन से सांसद ने मुझसे आकर कहा है कि वो अंदर से इस संशोधन का समर्थन करते हैं."

अगर वक्फ बिल का लाभ मुसलमान बच्चों और महिलाओं को नहीं मिलता है तो क्या सरकार को चुपचाप बैठना चाहिए? यह इस सदन का दायित्व है कि कोई भी गरीब महिला हो तो अगर न्याय दिलाने में कोई कमी रही है तो उसे पूरा किया जाना चाहिए. आज हम जो संशोधन ला रहे हैं, इसमें सब चीजों का ध्यान रखा गया है. 

किरेन रिजिजू ने कहा, ये संशोधन आज सरकार इस सदन में ला रही है. ये एक तरीके से आप लोगों ने जो भी कदम उठाया है, आपने जो भी चाहा है वो नहीं कर पाए हैं और अब उसी चीज को करने के लिए हम यह संशोधन लेकर आए हैं. मैं जब इसका विवरण दूंगा तो आप मेरी बात से पूरी तरह से सहमत होंगे. मैं अपना तर्क रखने से पहले कहना चाहता हूं कि आप इस बिल का समर्थन कीजिए.

1954 में सबसे पहले ये बिल लाया गया था और इसके बाद इसमें कई संशोधन हुए हैं. जो हम इसमें आज संशोधन लाने वाले हैं वो वक्फ एक्ट 1995 है, जिसको 2013 में संशोधित करके ऐसा प्रावधान डाला गया था, जिसकी वजह से हमें यह संशोधन लाना पड़ रहा है. 1995 का वक्फ संशोधन एक्ट में जो भी प्रावधान लाया गया था, उसका कई लोगों ने अलग-अलग तरीके से एसेस्मेंट किया है. कई कमिटी और लोगों ने इसका एनालिसिस किया है लेकिन यह पाया गया है कि 1995 का वक्फ एमेंडमेंट एक्ट बिल्कुल अक्षम रहा है.

किरेन रिजिजू ने आगे कहा, ये बिल पहली बार पेश नहीं किया गया. आजादी के बाद सबसे पहले ये बिल जिन्हें हक नहीं मिला, उन्हें हक देने का है. इसका समर्थन कीजिए करोड़ों लोगों की दुआ मिलेगा. ये हक छीनने वाला नहीं, हक देने वाला बिल है. बिल में संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है.

किरेन रिजिजू ने कहा, मैं बिल को लेकर उठाए गए सभी मुद्दों का एक-एक कर के जवाब दूंगा. मुझे यकीन है कि इस बिल के बारे में सब चीज जानने के बाद सभी लोग इसका समर्थन करेंगे. उन्होंने कहा, इस बिल में जो भी प्रावधान हैं आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है. न ही संविधान के किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है. 

अखिलेश यादव ने कहा, यह बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है... यह बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है. जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से ही प्रक्रिया है, तो इसे नॉमिनेट किया जा रहा है. वहीं जो अन्य धार्मिक मसले हैं उनमें कोई गैर बिरादरी का नहीं आता है. वैसे ही वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का क्या औचित्य है. आज तो हमारे और आपके अधिकार कट कर रहे हैं. मैंने आप से कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने सुना है कि कुछ आपके भी अधिकार छीने जा रहे हैं... मैं इस बिल का विरोध करता हूं. 

अगर कल कोई आकर बोलेगा कि मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं तो कौन डिसाइड करेगा और अगर कोई नया कंवर्ट है तो क्या उसे वक्फ को अपनी संपत्ति देनी है तो क्या वो 5 साल तक इंतजार करेगा. इस तरह का कोई प्रावधान हिंदू और सिख गुरुद्वारा के लिए नहीं है. मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो आप बिल ला रहे हैं इससे आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का नहीं. आप दुश्मन हैं मुसलमानों के और इसका सबूत यह बिल है

पंचायती राज मंत्री और जेडीयू सांसद ललन सिंह ने विपक्षी सांसदों को जवाब देते हुए कहा कि वक्फ संशोधन बिल एक निरंकुश संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए लाया गया है. उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर कोई बंटवारा नहीं हो रहा है, इसकी तुलना मंदिर से नहीं की जा सकती है. 

यह बिल मुसलमान विरोधी बताया जा रहा है. यह बिल्कुल गलत बात है. यहां अयोध्या मंदिर का उदाहरण दिया जा रहा है. मंदिर और संस्था में अगर आपको फर्क समझ नहीं आ रहा है, तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं. यह मंदिर नहीं है. आपकी मस्जिद से छेड़छाड़ का प्रयास नहीं किया जा रहा है. यह कानून से बनी संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए है. कोई भी संस्था निरंकुश होगी तो सरकार को कानून बनाने का पूरा अधिकार है. इसकी तुलना मंदिर से करना गलत है.

यह बिल एक समुदाय के खिलाफ है. यह संविधान के अनुच्छेद 14 का साफ तौर पर उल्लंघन करता है. यह सेक्युलर देश है. यहां बहुधर्मी, बहुभाषी लोगों का देश है. मैं इस बिल का विरोध करती हूं.

रामपुर से एसपी सांसद मोहिब्बुलाह ने कहा कि गवर्निंग काउंसिल में गैर-मुस्लिम को रखना मुस्लिमों के साथ में अन्याय है. कुरान और इस्लाम में क्या लिखा है, यह आप तय करेंगे या फिर मैं तय करूंगा. यह मजहब में दखलंदाजी है.

केरल के अलपुझा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने वक्फ बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह संविधान के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि बिल में प्रावधान है गैर मुस्लिम गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होंगे. मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अयोध्या पर कमिटी का गठन किया था. क्या कोई सोच सकता है कि कोई गैर-हिंदू इस बोर्ड में हो सकता है. इस बिल का यह प्रावधान है कि गैर-मुस्लिम काउंसिल का सदस्य होगा, पूरी तरह से आस्था और धर्म की स्वतंत्रता पर हमला है. यह बिल संविधान पर हमला है. आज आप मुस्लिमों के खिलाफ जा रहे है,कल ईसाइयों और जैन के खिलाफ जाएंगे.

वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जैसे ही पेश किया गया वैसे ही विपक्ष ने इसका विरोध करना शुरू कर  दिया. बिल पेश होने पर सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला. केसी वेणुगोपल ने बिल के विरोध में बोलते हुए कहा कि आज मुस्लिमों के खिलाफ जा रहे हो कल जैन और इसाइयों के खिलाफ भी जाओंगे.

सदन में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश कर दिया गया. बिल को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया. जैसे ही ये बिल पेश किया गया वैसे ही सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला.

कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने कहा इससे पता चलता है कि BJP सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, वे पूरी तरह खिलाफ हैं, अब ये सिर्फ BJP सरकार नहीं है NDA की सरकार है. NDA सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, वे धर्म निरपेक्ष नहीं हैं, वे सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं. हम देश की जनता से कह रहे हैं कि वे साम्प्रदायिक हैं, जातिवादी हैं, इसीलिए वे ऐसा कर रहे हैं."

वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर राजद के सांसद संजय यादव ने कहा कि देश की बहुसंख्यक आबादी प्राथमिकता क्या है. गरीबी उन्मूलन बेरोजगारी को हटाना महंगाई को कम करना अच्छी स्वास्थ्य और शिक्षा देना किसानों की आय को दुगनी करना. इन सब पर बात ना कर धुर्वीकरण की राजनीति कर रहे हैं. हम इस बिल का विरोध करेंगे और लोगों का ध्यान भटकने के लिए ये सब काम कर रहे हैं. 

संसद में आज वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 1 बजे पेश किया जाएगा. सरकार निचले सदन में ‘वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024’ और ‘मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024’ पेश करने वाली है. जिसको लेकर जहां एक तरफ सरकार भी तैयार है. वहीं विपक्ष दल इस बिल को लेकर विरोध करने के मूड में नजर आ रहे हैं.

कांग्रेस सांसद हिबी एडेन ने वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 के विरोध में लोकसभा में नियम 72 के तहत नोटिस दिया है. उन्होंने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को असंवैधानिक बताया है. कांग्रेस सांसद हिबी एडेन ने कहा, “मैं वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 विधेयक, 2024 को प्रक्रिया के नियम 72 के तहत पेश करने का विरोध करने को लेकर नोटिस देता हूं. मैं वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 नामक विधेयक पेश करने का विरोध करता हूं, क्योंकि यह कई आधारों पर असंवैधानिक है.”

सरकार गुरुवार को लोकसभा में वक्फ संपत्ति से जुड़ा विधायक पेश करेगी, वहीं दूसरी ओर राज्यसभा से वक्फ संपत्ति से जुड़ा विधेयक वापस लिया जाएगा. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने 18 फरवरी 2014 को राज्यसभा में वक्फ संपत्ति से जुड़ा यह बिल पेश किया था. अब केंद्र सरकार ने इसे राज्यसभा से वापस लेने का फैसला किया है. अल्पसंख्यक मामलों के किरेन मंत्री रिजिजू गुरुवार को इसे वापस लेने का विधेयक राज्यसभा में पेश करेंगे.

सरकार ने बिल लाने का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन बताया है. इसमें वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है जिसके तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था. वक्फ कानून 1995 का नाम बदल कर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 होगा. 

सरकार वक्फ से जुड़े दो बिल संसद में लाएगी. एक बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को खत्म किया जाएगा. दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन होंगे. सरकार ने कहा कि बिल लाने का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन है. इसमें वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है.

समाजवादी पार्टी आज संसद में पेश किए जाने वाले वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का विरोध करेगी. इस बारे में सूत्रों ने जानकारी दी. बिल के जरिए 1995 और 2013 के वक्फ कानूनों में संशोधन किया जा रहा है. बिल में पुराने कानूनों में करीब 40 बदलाव किए जाएंगे. इसके साथ ही बिल में कहा गया है कि 1995 और 2013 के कानूनों के बावजूद राज्य वक्फ बोर्ड के कामकाज में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संचालन में पारदर्शिता का भी अभाव है. 

केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर अंकुश लगाने की कवायद शुरू कर दी है. वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन से जुड़ा बिल आज पेश किया जाएगा. इसके तहत वक्फ बोर्ड अधिनियम में 40 से अधिक संशोधनों किए जाएंगे.. वक्फ बोर्ड में सुधारों को लेकर सरकार के बिल की कॉपी जारी हुई है. 

बिल के जरिए 1995 और 2013 के वक्फ कानूनों में संशोधन किया जा रहा है. बिल में 1995 के वक्फ कानून का नाम बदलकर यूनीफाइड वक्फ मैनेजमेंट, इम्पॉवरमेंट, एफिसिएंशी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995  (Unified Waqf Management , Empowerment, Efficiency and Development Act 1995) रखा गया है. इस बिल के जरिए पुराने कानूनों में करीब 40 बदलाव किए जाएंगे. इसके साथ ही बिल में कहा गया है कि 1995 और 2013 के कानूनों के बावजूद राज्य वक्फ बोर्ड के कामकाज में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संचालन में पारदर्शिता का अभाव है. 

विपक्षी दलों ने बुधवार को सरकार से आग्रह किया कि वक्फ (संशोधन) विधेयक को पेश किए जाने के बाद इस पर गौर करने के लिए इसे संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए. दूसरी तरफ, सरकार ने कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में कहा कि वह सदन की भावना का आकलन करने के बाद इस पर फैसला करेगी. इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि वह बृहस्पतिवार को लोकसभा में पेश होने के बाद विधेयक पर चर्चा और इसे पारित कराने पर जोर नहीं देगी.

संसद में में आज वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू बिल को प्रश्नकाल के बाद पेश करेंगे. बिल को लेकर पहले से ही विवाद खड़ा हो गया है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के इस कदम पर कड़ा विरोध जताया है. आपको बता दें कि बिल के ज़रिए 1995 और 2013 के वक्फ कानूनों में संशोधन किया जा रहा है.