बेरोजगार युवाओं के एक वर्ग ने शुक्रवार को 'उत्तराखंड बंद' का आह्वान किया है.
उत्तराखंड में UKPSC और UKSSC परीक्षा आयोगों में सुधार की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन तेज होता जा रहा है. गुरुवार को देहरादून में विरोध प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवकों की पुलिस के साथ झड़प हो गई. बेरोजगार युवकों चक्काजाम कर नारेबाजी की. हालात पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. कुछ वीडियो में गांधी पार्क के पास प्रदर्शन कर रहे युवाओं को पुलिस पर पत्थरबाजी करते हुए भी देखा जा सकता है.
यहीं नहीं, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की. प्रदर्शनकारी सरकारी नौकरियों में भर्ती में अनियमितताओं की खबरों की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं. वहीं, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांधी पार्क के पास भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है.
युवाओं का आरोप है कि भर्तियों में धंधली की जा रही है. प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वालों का कहना है कि प्रदेश सरकार पहले नकलरोधी कानून बनाए. इसके बाद कोई भर्ती कराए. भर्तियों में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर विरोध कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. मामला बढ़ता देख प्रदेश सरकार के मंत्री भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने आक्रोशित युवाओं को समझाने का प्रयास किया.
बेरोजगार युवाओं के एक वर्ग ने शुक्रवार को 'उत्तराखंड बंद' का आह्वान किया है. कांग्रेस ने भी इसे राज्य सरकार की 'युवाओं की आवाज दबाने का प्रयास' बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने कहा कि युवाओं पर किए इस अत्याचार के विरोध में पार्टी शुक्रवार को हर जिले में प्रदर्शन करेगी.
इससे पहले दिन में, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार युवाओं के हितों की रक्षा के लिए सजग है और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा. धामी ने कहा, ‘‘हमारी सरकार प्रदेश के युवाओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से सजग है. पहले की तरह हमने किसी भी भर्ती घोटाले को न तो दबाया है और न छुपाया है. जितने भी मामले सामने आए, हमने उनकी जांच कराकर दोषियों को जेल भेजा है.''
उन्होंने दोहराया कि उनकी सरकार भर्ती परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने जा रही है. उन्होंने कहा, ‘‘देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून हम लेकर आ रहे हैं. ऐसी पुख्ता व्यवस्था की जा रही है कि भविष्य में होने वाली सारी परीक्षाएं पारदर्शी और नक़ल विहीन हों.''
मुख्यमंत्री ने युवाओं से किसी के 'बहकावे' में न आने का अनुरोध किया और कहा कि उनकी सरकार युवाओं के हित में फैसले ले रही है और प्रदेश के युवाओं के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा. भर्ती परीक्षा घोटालों की सीबीआई से जांच के अलावा बेरोजगार युवाओं की यह भी मांग है कि परीक्षाएं आयोजित करने वाले आयोग के घोटाले में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों को भी दंडित किया जाए और नयी भर्ती परीक्षाओं का आयोजन नकल विरोधी कानून लाए जाने के बाद ही किया जाए. (भाषा इनपुट के साथ)
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