प्रधानमंत्री के दौरे के बीच अमेरिका ने एच-1बी वीसा पर पेश किया नया प्लान,भारतीयों को होगा लाभ : रिपोर्ट

मामले के जानकार सूत्र का कहना था कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय जल्द ही, यानी गुरुवार को ही घोषणा कर सकता है कि एच1बी वीसा के आधार पर अमेरिका में मौजूद कुछ भारतीय और अन्य विदेशी कामगार अब तक अनिवार्य विदेश यात्रा किए बिना ही अमेरिका में वीसा का नवीनीकरण कर सकेंगे.

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भारतीय नागरिक अमेरिकी एच1बी कार्यक्रम के अब तक सर्वाधिक सक्रिय उपयोगकर्ता रहे हैं...
वॉशिंगटन:

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) का प्रशासन भारतीयों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में रहना और काम करना आसान बना देगा, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सप्ताह हो रही राजकीय यात्रा का इस्तेमाल कर कुछ कुशल कामगारों को US में आने और बने रहने में मदद की खातिर एच1बी वीसा के नियमों में कुछ बदलाव करने जा रहा है. यह जानकारी समूचे मामले से परिचित तीन लोगों ने दी है.

समाचार एजेंसी रॉयटर में प्रकाशित एक ख़बर के अनुसार, जानकार तीन सूत्रों में से एक का कहना था अमेरिकी विदेश मंत्रालय जल्द ही, यानी गुरुवार को ही घोषणा कर सकता है कि एच1बी वीसा के आधार पर अमेरिका में मौजूद कुछ भारतीय और अन्य विदेशी कामगार अब तक अनिवार्य विदेश यात्रा किए बिना ही अमेरिका में वीसा का नवीनीकरण कर सकेंगे, और यह एक पायलट प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसे आने वाले सालों में बढ़ाया जा सकता है.

भारतीय नागरिक अमेरिकी एच1बी कार्यक्रम के अब तक सर्वाधिक सक्रिय उपयोगकर्ता रहे हैं, और वित्तवर्ष 2022 में जारी हुए लगभग 4,42,000 एच1बी कामगारों में से 73 फीसदी भारतीय नागरिक ही हैं. एक अन्य अमेरिकी अधिकारी का कहना था, "हम समझते हैं कि हमारे लोगों का आना-जाना हमारे लिए बड़ी संपत्ति है... और इसलिए हमारा लक्ष्य बहुआयामी तरीकों से इसके उपाय करना है... विदेश मंत्रालय पहले से ही चीज़ों में बदलाव लाने के लिए रचनात्मक तरीके खोजने पर कड़ी मेहनत कर रहा है..."

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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने उन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, जिनमें कार्यकार्म में शामिल किए जाने वाले वीसा के प्रकार पूछे गए, या पायलट लॉन्च का समय पूछा गया. पायलट कार्यक्रम की योजना पहली बार फरवरी में ब्लूमबर्ग लॉ ने रिपोर्ट की थी.

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प्रवक्ता ने कहा, "अगले एक से दो वर्ष में इस पहल को बढ़ाने के इरादे से पायलट कम संख्या में मामलों से शुरुआत करेगा...", हालांकि प्रवक्ता ने कम संख्या को परिभाषित नहीं किया.

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उठाए जाने वाले कदमों में बदलाव हो सकता है, और जब तक औपचारिक घोषणा नहीं कर दी जाती, उन्हें अंतिम रूप भी नहीं दिया जा सकता. व्हाइट हाउस ने भी इस पर कोई टिप्पणी करने से इंकार कर दिया.

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अमेरिकी सरकार हर साल कुशल विदेशी कामगारों की तलाश करने वाली कंपनियों को 65,000 एच1बी वीसा उपलब्ध कराती है, और साथ ही उन्नत डिग्री वाले कामगारों के लिए 20,000 अतिरिक्त वीसा भी उपलब्ध कराती है. वीसा तीन साल तक वैध रहता है, और इसे तीन और सालों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है.

अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के अनुसार हाल के वर्षों में सबसे अधिक एच1बी कर्मचारियों का उपयोग करने वाली कंपनियों में भारत स्थित इन्फोसिस और टाटा कन्सल्टेंसी सर्विसेज़ के साथ-साथ अमेरिकी अमेज़ॉन, अल्फाबेट और मेटा शामिल हैं.

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