पाकिस्तान-बांग्लादेश से डेढ़ गुना यूपी का बजट पेश, 10वें बजट में 10 लाख रोजगार, 40 लाख मुफ्त टैबलेट का ऐलान

UP Budget 2026-27 LIVE: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगुवाई वाली यूपी सरकार ने  आज बुधवार को अपना 10वां बजट पेश किया. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले ये आखिरी बजट माना जा रहा है और इसको लेकर सरकार कई बड़ी घोषणाएं की गईं. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में यूपी सरकार का ये 10वां बजट पेश किया, जो रिकॉर्ड 9 लाख 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक है. उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 25 करोड़ है, जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की जनसंख्या के लगभग बराबर है. लेकिन उत्तर प्रदेश का बजट पाकिस्तान से करीब डेढ़ गुना है. वित्त वर्ष 2025-26 में पाकिस्तान का बजट भारतीय रुपयों में 5.65 लाख करोड़ था, जबकि यूपी का बजट 9 लाख करोड़ रुपये के पार निकल गया है. यूपी का बजट पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के बजट से कहीं अधिक है. 

आज सुबह 11 बजे बजट पेश 

यूपी का बजट 9 लाख 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक है. सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक में बजट को विधानसभा में पेश करने से पहले मंजूरी दी गई. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य विधानपरिषद में बजट पेश किया.

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UP Budget Today

रिकॉर्ड 9 लाख करोड़ से अधिक का बजट

यूपी सरकार ने 2025-26 में 8.7 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था. फिर धन की अतिरिक्त मांग के साथ दो अनुपूरक बजट पेश किए. अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए बजट का आकार 9.20 लाख करोड़ से अधिक हो सकता है.

लघु उद्योगों के लिए बड़ा ऐलान

 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए 3822 करोड़ रुपये दिए गए जो वर्ष 2025-2026 की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है. यह सेक्टर लगभग 3.11 करोड लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है. लघु उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल इम्प्लायमेन्ट एंड इंडस्ट्रियल जोन की नई योजना 575 करोड़ रुपये से शुरू की जाएगी. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान हेतु 1,000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपये मिलेंगे.

खादी एवं ग्रामोद्योग

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2026-2027 में 800 इकाFयों को 40 करोड़ रुपये बैंक ऋण से नये उद्यम स्थापित कराकर 16000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा. दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना में स्थापित इकाइयों को बैंक ऋण पर ब्याज माफी के लिए 10 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2059 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2025-2026 की तुलना में 76 प्रतिशत अधिक है. उत्तर प्रदेश एआई मिशन के लिए 225 करोड़ रुपये रखे गए हैं. इंडिया एआई मिशन के साथ प्रदेश की 49 आईटीआई को एआई लैब में बदलने के लिए 32.82 करोड़ रुपये रखे गए हैं.

सड़क-पुल के लिए बंपर बजट

सड़कों और पुल निर्माण, चौड़ीकरण एवं रखरखाव के लिए 34,468 करोड़ रुपये की व्यवस्था है. प्रदेश में नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित होंगे. शहरों के बाईपास एवं रिंगरोड तथा चौराहों पर फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 1500 करोड़ रुपये रखे जाएंगे.

नमामि गंगे और पेयजल योजना

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति के लिए लगभग 22676 करोड़ रुपये रखे गए हैं.  पेयजल योजना के तहत 2.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों को हर घर नल योजना से जोड़ा जाएगा. गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाये रखने एवं उसमें दूषित जल का उत्प्रवाह रोकने के लिये सीवरेज संबंधी कुल 74 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं. अब तक 41 परियोजनाएं संचालित हैं.

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 37,956 करोड़ रुपये का आवंटन जो 2025-2026 की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है.जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को गारन्टीड कैशलेस डिलीवरी सेवा प्रदान की जाएगी. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लॉक में दो मेडिकल टीमें तैनात की गई जो आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में जाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है.

UP Budget Data

अयोध्या और मथुरा में सोलर पार्क

उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022, उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 एवं उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2024 के तहत 5 वर्षों में 22 000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है.पीएम कुसुम सूर्यघर योजना में 1,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था है. अयोध्या एवं मथुरा सहित 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक प्रदेश में लगभग 5.20 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना करायी जा चुकी है.

यूपी के बजट से उम्मीदें

संविदा भर्ती के लिए नया आयोग

यूपी सरकार संविदा पर भर्ती होने वाले कर्मियों के लिए आउटसोर्सिंग कर्मचारी सेवा निगम बनाया है, ताकि उनके लिए बीमा-फंड जैसी व्यवस्था की जा सकें. विधानसभा चुनाव से पहले 50 हजार के करीब संविदा भर्ती का ऐलान हो सकता है. संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान भी बजट में हो सकता है.

विधवा-वृद्धावस्था पेंशन क्या बढ़ेगी

योगी आदित्यनाथ सरकार विधवा, वृद्धावस्था और दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाने का ऐलान कर सकती है. पेंशन राशि एक हजार से बढ़ाकर 15 सौ रुपये महीने की जा सकती है. इसकी काफी लंबे समय से मांग की जा रही है.

शिक्षामित्र मानदेय बढ़ेगा

यूपी में करीब डेढ़ लाख शिक्षामित्र लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. यूपी सरकार शिक्षामित्रों का मानदेय 2-2 हजार रुपये महीना बढ़ा सकती है. करीब 27 हजार से ज्यादा अनुदेशकों को भी इसका लाभ दिया जा सकता है. हाल ही में यूपी कैबिनेट ने शिक्षकों, शिक्षामित्रों और अनुदेशकों समेत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा दी थी.

क्या लाडली बहन जैसी योजना आएगी?

देश के कई राज्यों में लाडली बहन जैसी योजना चुनाव के पहले गेमचेंजर साबित हुई हैं. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर बिहार-झारखंड तक ऐसी योजनाओं ने सरकारों को बड़ा फायदा पहुंचाया है. बिहार में 10 हजार रुपये की रोजगार गारंटी योजना ने विधानसभा चुनाव में नीतीश सरकार को ऐतिहासिक बहुमत दिलाया था. 

मेट्रो को मिलेगा बड़ा फंड

यूपी में लखनऊ (Lucknow), नोएडा और ग्रेटर नोएडा (Greater Noida),  गाजियाबाद (Ghaziabad), दिल्ली मेट्रो का विस्तार और RRTS (नमो भारत) ट्रेन चल रही है. कानपुर (Kanpur) के बाद वाराणसी (Varanasi), गोरखपुर (Gorakhpur), प्रयागराज (Prayagraj), बरेली (Bareilly), झांसी (Jhansi), अलीगढ़ (Aligarh) के साथ अयोध्या और मथुरा जैसे शहरों में मेट्रो के लिए बजट का प्रावधान हो सकता है. लखनऊ, नोएडा मेट्रो के विस्तार पर घोषणा हो सकती है.

एक्सप्रेसवे के लिए बड़ा बजट

यूपी में अभी 12 नए एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं, जिनके लिए भी बजट में बड़ा ऐलान हो सकता है. इसमें विंध्य एक्सप्रेसवे (वाराणसी से चित्रकूट), चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे जेवर लिंक एक्सप्रेसवे (जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए), वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे के लिए बजट का ऐलान हो सकता है. गंगा एक्सप्रेसवे, लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे और गाजियाबाद-कानपुर एक्सप्रेसवे जल्द चालू होने वाले हैं.

रैपिड रेल और जेवर एयरपोर्ट के लिए बजट

यूपी सरकार रैपिड रेल प्रोजेक्ट के विस्तार और जेवर एयरपोर्ट के अगले चरण के लिए भी बड़े बजट का ऐलान कर सकती है.अभी गाजियाबाद से मेरठ तक नमो भारत ट्रेन चल रही है.