- उत्तर प्रदेश सरकार 11 बजे विधानसभा में 10वां बजट पेश करेगी, जो 9 लाख 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है
- यूपी का बजट पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल से भी अधिक है. यूपी की आबादी पाकिस्तान के लगभग बराबर है.
- विधवा, वृद्धावस्था, दिव्यांग पेंशन 1000 से 15 सौ रुपये की जा सकती है. शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ सकता है.
UP Budget LIVE: CM योगी आदित्यनाथ के अगुवाई वाली यूपी सरकार आज अपना 10वां बजट पेश करेगी. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले ये आखिरी बजट माना जा रहा है और इसको लेकर सरकार कई बड़ी चुनावी घोषणाएं भी कर सकती है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में यूपी सरकार का ये 10वां बजट पेश करने वाले हैं. यूपी में अगले साल फरवरी-मार्च में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं. उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 25 करोड़ है, जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की जनसंख्या के लगभग बराबर है. लेकिन उत्तर प्रदेश का बजट पाकिस्तान से करीब डेढ़ गुना है. वित्त वर्ष 2025-26 में पाकिस्तान का बजट भारतीय रुपयों में 5.65 लाख करोड़ था, जबकि यूपी का बजट इस साल 9 लाख करोड़ रुपये के पार हो सकता है. यूपी का बजट पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के बजट से कहीं अधिक है.
आज सुबह 11 बजे बजट पेश होगा
खबरों के मुताबिक, यूपी का बजट 9 लाख 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है. सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक में बजट को विधानसभा में पेश करने से पहले मंजूरी दी जाएगी. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य विधानपरिषद में बजट पेश करेंगे.
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रिकॉर्ड 9 लाख करोड़ से अधिक का बजट
यूपी सरकार ने 2025-26 में 8.7 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था. फिर धन की अतिरिक्त मांग के साथ दो अनुपूरक बजट पेश किए. अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए बजट का आकार 9.20 लाख करोड़ से अधिक हो सकता है.
संविदा भर्ती के लिए नया आयोग
यूपी सरकार संविदा पर भर्ती होने वाले कर्मियों के लिए आउटसोर्सिंग कर्मचारी सेवा निगम बनाया है, ताकि उनके लिए बीमा-फंड जैसी व्यवस्था की जा सकें. विधानसभा चुनाव से पहले 50 हजार के करीब संविदा भर्ती का ऐलान हो सकता है. संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान भी बजट में हो सकता है.
विधवा-वृद्धावस्था पेंशन क्या बढ़ेगी
योगी आदित्यनाथ सरकार विधवा, वृद्धावस्था और दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाने का ऐलान कर सकती है. पेंशन राशि एक हजार से बढ़ाकर 15 सौ रुपये महीने की जा सकती है. इसकी काफी लंबे समय से मांग की जा रही है.
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शिक्षामित्र मानदेय बढ़ेगा
यूपी में करीब डेढ़ लाख शिक्षामित्र लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. यूपी सरकार शिक्षामित्रों का मानदेय 2-2 हजार रुपये महीना बढ़ा सकती है. करीब 27 हजार से ज्यादा अनुदेशकों को भी इसका लाभ दिया जा सकता है. हाल ही में यूपी कैबिनेट ने शिक्षकों, शिक्षामित्रों और अनुदेशकों समेत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा दी थी.
क्या लाडली बहन जैसी योजना आएगी?
देश के कई राज्यों में लाडली बहन जैसी योजना चुनाव के पहले गेमचेंजर साबित हुई हैं. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर बिहार-झारखंड तक ऐसी योजनाओं ने सरकारों को बड़ा फायदा पहुंचाया है. बिहार में 10 हजार रुपये की रोजगार गारंटी योजना ने विधानसभा चुनाव में नीतीश सरकार को ऐतिहासिक बहुमत दिलाया था.
मेट्रो को मिलेगा बड़ा फंड
यूपी में लखनऊ (Lucknow), नोएडा और ग्रेटर नोएडा (Greater Noida), गाजियाबाद (Ghaziabad), दिल्ली मेट्रो का विस्तार और RRTS (नमो भारत) ट्रेन चल रही है. कानपुर (Kanpur) के बाद वाराणसी (Varanasi), गोरखपुर (Gorakhpur), प्रयागराज (Prayagraj), बरेली (Bareilly), झांसी (Jhansi), अलीगढ़ (Aligarh) के साथ अयोध्या और मथुरा जैसे शहरों में मेट्रो के लिए बजट का प्रावधान हो सकता है. लखनऊ, नोएडा मेट्रो के विस्तार पर घोषणा हो सकती है.
एक्सप्रेसवे के लिए बड़ा बजट
यूपी में अभी 12 नए एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं, जिनके लिए भी बजट में बड़ा ऐलान हो सकता है. इसमें विंध्य एक्सप्रेसवे (वाराणसी से चित्रकूट), चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे जेवर लिंक एक्सप्रेसवे (जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए), वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे के लिए बजट का ऐलान हो सकता है. गंगा एक्सप्रेसवे, लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे और गाजियाबाद-कानपुर एक्सप्रेसवे जल्द चालू होने वाले हैं.
रैपिड रेल और जेवर एयरपोर्ट के लिए बजट
यूपी सरकार रैपिड रेल प्रोजेक्ट के विस्तार और जेवर एयरपोर्ट के अगले चरण के लिए भी बड़े बजट का ऐलान कर सकती है.अभी गाजियाबाद से मेरठ तक नमो भारत ट्रेन चल रही है.
