भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने यूजीसी  बिल का विरोध करते हुए इसको वापस लेने की मांग की है. एमएलसी ने कहा कि UGC बिल का काला कानून समाज में जाति संघर्ष को बढ़ावा देगा. जाति नफरत को बढ़ावा देगा. पूरे देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति आ जाएगी. यूजीसी के नियम से पूरे समाज में देश में जाति संघर्ष फैल गया. यूजीसी की स्थापना उच्च शिक्षा के सभी केंद्रों पर वैश्विक स्तर ज्ञान के केंद्र के रूप में हुई, लेकिन वे भटक गया, राजनीति करने लगा. देवेंद्र सिंह ने सरकार पर भी चेताया कि 2027 में जनता इसका जवाब देगी. 

यूजीसी एक्ट में किए गए बदलाव को लेकर चौतरफा विरोध हो रहा है. जनरल कैटेगरी के छात्रों से लेकर विभिन्न संगठन यूजीसी एक्ट को वापस लेने की मांग कर रहे है. संगम नगरी प्रयागराज में भी मंगलवार को सवर्ण आर्मी की तरफ से जिला कलेक्ट्रेट में यमुना पार इकाई ने प्रदर्शन किया. सवर्ण आर्मी के जिला अध्यक्ष आनंद कुमार द्विवेदी ने लोगों के साथ हाथों में पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी की और यूजीसी एक्ट वापस लेने की मांग की. उन्होंने इस एक्ट को सामान्य छात्रों के लिए काला कानून बताते हुए इसे वापस लिए जाने की मांग की है. सवर्ण आर्मी ने यूजीसी एक्ट वापस लिए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी एडीएम सिटी सत्यम मिश्रा को सौंपा है.

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में यूजीसी रिफॉर्म 2026 को लेकर मंगलवार को सवर्ण आर्मी के बैनर तले सवर्ण समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने शहर में जुलूस निकाला, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा. वहां प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी रिफॉर्म 2026 को 'काला कानून' बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की. वक्ताओं ने कहा कि यह कानून सवर्ण समाज के हितों के खिलाफ है और यदि सरकार ने इसे वापस नहीं लिया, तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने की स्थिति में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा.

यूजीसी बिल के विरोध में फिरोजाबाद में सवर्ण संगठनों ने एकत्रित होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन दिया. सबल संगठनों का कहना है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए, अगर यह वापस नहीं लिया जाता, तो हम सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेंगे.

यूजीसी के नए बिल को लेकर पूरे देश में बवाल मचा है. जातिगत भेदभाव को खत्म करने का हवाला देकर यूजीसी ने नए नियम बनाने की बात कही है. लेकिन यूजीसी की ओर से 13 जनवरी को जारी गजट नोटिफाकेशन को लेकर जनरल कैटेगरी के छात्र पूरी तरह से आक्रोशित हैं. यूजीसी के प्रमोशन आफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 के बिल को लेकर चौतरफा विरोध हो रहा है. संगम नगरी प्रयागराज में भी छात्र संगठन और छात्रों का कहना है कि  बिल जातिगत भेदभाव को खत्म करने नहीं, बल्कि बढ़ाने वाला है. छात्रों के मुताबिक, इस मामले में ओबीसी,एससी-एसटी छात्रों की शिकायतों पर सवर्ण छात्रों को अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं मिलेगा और उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई होगी, जो कि उनके अधिकारों का भी उल्लंघन है. नए बिल के मुताबिक, जातिगत भेदभाव रोकने के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी. यह कमेटी एससी- एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतें सुनेगी और तय समय में उसका निस्तारण भी करेगी. छात्रों का कहना है कि सरकार इस नए बिल पर पुनः विचार करे और बिल को वापिस ले. 

उत्‍तर प्रदेश के पीलीभीत में यूजीसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है. बिलसंडा मंडल के चपरोआ कुइयां के बीजेपी बूथ अध्यक्ष कृष्ण तिवारी का इस्तीफा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. उन्‍होंने यूजीसी को काला कानून बताकर पद से दिया इस्तीफा दिया है.

उत्‍तर प्रदेश में यूजीसी के नए नियमों को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. गाजीपुर में कुछ लोग सिर पर कफन बांध श्मशान घाट पर यूजीसी कानून का विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे. इन लोगों ने जोहरगंज स्थित श्मशान घाट पर प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान समाजसेवी मनोज सिंह सहित दर्जनों लोग सिर पर कफन बांधकर पहुंचे. प्रदर्शनकारियों ने सरकार से यूजीसी एक्ट वापस लेने की मांग की है. साथ ही चेतावनी दी है कि कानून वापस न होने तक ऐसे ही विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे. 

यूजीसी के नए नियमों के विरोध में करणी सेना ने आज ग्रेटर नोएडा में पैदल मार्च किया. करणी सेना के सदस्‍य LG गोलचक्कर से जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च करके विरोध प्रदर्शन किया और आंदोलन करने का ऐलान किया. यह पैदल मार्च करणी सेना से करण ठाकुर की अगुवाई में किया गया. 

यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को जातिगत भेदभाव रोकने के लिए नए नियम लागू किए हैं, जो सभी कॉलेजों पर अनिवार्य हैं. नए नियमों में जातिगत भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा दी गई है, जिसमें जाति धर्म लिंग जन्मस्थान और दिव्यांगता शामिल हैं. ओबीसी छात्रों को जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है और समानता समितियों में उनका प्रतिनिधित्व होगा. यूजीसी नियमों में एससी/एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भेदभाव (जैसे जाति, लिंग आधारित) को अपराध माना गया है. इसमें कठोर कार्रवाई का प्रावधान है. ये 2012 के पुराने नियमों की जगह लाए गए हैं. इनका उद्देश्य कैंपस में समानता सुनिश्चित करना बताया गया है, जिसके खिलाफ सोशल मीडिया में #RollbackUGC ट्रेंड कर रहा है. इसे यूजीसी का काला कानून बताकर विरोध किया जा रहा है. विरोध करने वालों का कहना है कि इस नए नियम के तहत सामान्य वर्ग के छात्रों को संभावित अपराधी करार दे दिया गया है. 

हापुड़ में भी यूजीसी कानून का विरोध दिखाई दे रहा है. यूजीसी के नियमों के विरोध में राष्ट्रीय सैनिक संस्था के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम खून से पत्र लिखा है. मेरठ में यूजीसी के नए कानून के खिलाफ युवाओं में बेहद नाराजगी है. यहां सलावा गांव में मोदी सरकार को वोट ना देने की युवाओं ने कसम खाई है. इन युवाओं ने यूजीसी के नए कानून को काला कानून बताया है. कई गांवों में बैठकों का दौर शुरू हो गया है और यूजीसी के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है.

उत्तर प्रदेश में यूजीसी के नए नियमों को लेकर तीखा विरोध हो रहा है. रायबरेली में भाजपा किसान नेता और हिन्दू रक्षा दल ने यूजीसी कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इन नेताओं ने सभी सवर्ण जातियों के उन नेताओं को चूड़ियां भेजने की तैयारी शुरू कर दी है जिन नेताओ ने कानून के खिलाफ आवाज नही उठाई है. इन नेताओं का कहना है कि अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया, तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे. ये नेता सत्ता में बैठकर मलाई खाते है और चुनाव के समय सवर्ण याद आते है. 

यूजीसी के नए नियमों के विरोध में सवर्ण जाति के छात्र ने आज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के हेडक्वार्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे हैं. ऐसे में यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए हैं. 

सरकारी सूत्र ने बताया कि यूजीसी नियमों को लेकर भ्रांति फैलाई जा रही है. यूजीसी नियमों को लेकर सरकार आश्वासन देगी कि इनका किसी भी सूरत में दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा. सरकार इस बारे में जल्द ही स्थिति स्पष्ट कर सकती है. सरकार का प्रयास है कि सभी तथ्य सामने रखे जाएं, ताकि भ्रम न फैले. दरअसल, संसद के बजट सत्र से पहले विपक्ष इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश में है. इससे पहले ही सरकार चीजे स्‍पष्‍ट कर देना चाहती है.