केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को कहा कि तेलंगाना से राज्य में नया मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए कभी कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला. दरअसल, तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी एवं उद्योग मंत्री के टी रामराव ने रविवार को आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में कोई भी मेडिकल कॉलेज बनाने की मंजूरी नहीं दी. इसके जवाब में मांडविया ने सोमवार को ट्वीट किया, ‘‘आपकी तेलंगाना राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के लिए कितने प्रस्ताव भेजे हैं, शून्य.''
मांडविया के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए केटीआर ने पूर्व केंद्रीय मंत्रियों द्वारा 2015 और 2019 में राज्य सरकार को भेजे दो पत्र पोस्ट किए. उन्होंने कहा, ‘‘काश आपने जवाब देने से पहले समीक्षा की होती. संलग्न पत्र 2015 से 2019 तक तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्रियों के अनुरोध पर आपके पूर्ववर्तियों के जवाब हैं. तेलंगाना सरकार ने लगातार मेडिकल कॉलेज का अनुरोध किया है लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी सरकार ने कुछ नहीं दिया.''
केटीआर को आगे जवाब देते हुए, मंडाविया ने अगस्त 2019 में अपने पूर्ववर्ती हर्षवर्धन द्वारा तेलंगाना सरकार को भेजे गए एक पत्र को पोस्ट किया, जिसमें तेलंगाना के दो जिलों में मौजूदा जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों में अपग्रेड करने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेजने के लिए कहा. उन्होंने दिसंबर 2021 में संसद में दिए गए जवाब को भी अटैच किया।
"पूरे सम्मान के साथ, कृपया मेरे पूर्ववर्ती के पत्र के तीसरे पैरा और हाल ही में संसद में दिए गए उत्तर को पढ़ें। कृपया यह समझने की कोशिश करें कि केंद्र ने हमेशा तेलंगाना राज्य से योजना के अनुसार डीपीआर के साथ एक औपचारिक प्रस्ताव भेजने का अनुरोध और मार्गदर्शन किया है, "उन्होंने कहा.
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ही मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केंद्र की प्रायोजित योजना को अमली जामा पहनाता है.
