सम्मेद शिखर पर केंद्र सरकार की नई अधिसूचना के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि, ''इस विषय पर हमारी भी चिंता है कि समस्या का समाधान निकले और केंद्र सरकार की भी यही मंशा प्रतीत होती है.'' अब झारखंड सरकार का क्या रुख होगा? इस बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री सोरेन ने बोकारो में कहा कि, वे रांची में इस मुद्दे पर एक उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा करने के बाद बताएंगे फिलहाल मुख्य सचिव के दिल्ली से वापस लौटने का इंतजार है.
हेमंत सोरेन ने कहा कि, ''वर्तमान में हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी दिल्ली में मौजूद हैं. उनके आने के बाद हम इस विषय में चर्चा करेंगे.''
मुख्यमंत्री सोरेन से यह पूछे जाने पर कि साल 2022 सफलतापूर्वक गुजर गया, इसमें बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने रहीं. आपने बहुत काम भी किया. क्या आप मानते हैं कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की साजिश बहुत बड़ी चुनौती थी जिसको आपने नाकाम किया? उन्होंने कहा, ''इन सब सवालों के लिए बहुत समय बाकी है...'' वे कोर्ट फीस को लेकर हो रहे आंदोलन से संबंधित सवाल को टाल गए.
