केंद्रीय पर्यावरण और विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के नेतृत्व में देश तमाम बड़े बदलाव का गवाह बना है. दिल्ली के जोरबाग स्थित इंदिरा गांधी पर्यावरण भवन में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते कीर्तिवर्धन सिंह ने सोमवार को कहा कि पिछले दस 10 में भारत में बहुत बदलाव हुए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और सोच का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया भारत की डिजिटल क्रांति की तारीफ कर रही है.
मोदी सरकार की ओर से 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य डिजिटल सेवाओं, डिजिटल पहुंच और डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित करके भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलना था.
बिचौलियों का काम खत्म हुआ
केंद्रीय मंत्री ने कहा, "आज अगर आप एक क्लिक से पैसा ट्रांसफर करने से लेकर तमाम जरूरी काम कर पाते हैं तो इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी की व्यापक सोच है. देश में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट हो रहा है. पिछड़े और ग्रामीण इलाकों में लोग अब ऑनलाइन पेमेंट करने लगे हैं. भारत डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है. डिजिटल होने से बहुत सारे फायदे हुए हैं. ऑनलाइन प्रक्रिया की वजह से बिचौलियों का काम खत्म हुआ है. पहले गैस सिलेंडर के लिए लंबी-लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, लेकिन आज आसानी से गैस उपलब्ध होती है.
गांवों में इंटरनेट की पहुंच सुगम और सरल हुई
मंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने 2047 के विकसित भारत की नींव रख दी है. पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने देश में डिजिटल क्रांति लाने और लोगों को डिजिटली काम करने के लिए प्रेरित किया है, जो अभूतपूर्व है. इसका सीधा सकारात्मक असर 140 करोड़ देशवासियों पर हो रहा है. देश में डिजिटल सेवाओं की वजह से भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा है. यूपीआई, डिजी लॉकर, डिजी यात्रा, को-वीन, आरोग्य सेतु, ई-संजीवनी, उमंग, जेम, दिक्षा, ई-हॉस्पिटल, ई-कोर्ट जैसी कई पहलें करोड़ों जिंदगियों को छू रही हैं, उनके कार्यों को सरल और सुगम बना रही है. देश में डिजिटल क्रांति का ही कमाल है कि अगर देश की राजधानी से 100 रुपये निकलते हैं तो पूरे 100 रुपये लाभार्थियों के पास पहुंचते हैं. गांवों में इंटरनेट की पहुंच सुगम और सरल हुई है.
कीर्तिवर्धन सिंह ने देश में डिजिटल क्रांति को लेकर विदेश में हो रही चर्चा और अनुभव से भी अवगत कराया. उन्होंने कहा कि जब वह विदेश जाते हैं तो वहां की सरकार के प्रतिनिधि और आम लोग बताते हैं कि देश में जो डिजिटल क्रांति आई है, वह वाकई अभूतपूर्व है. डिजिटल इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का विजन ने पूरे देश को विश्व मानचित्र पर एक अलग पहचान दिलाई है.
देश की डिजिटल भुगतान क्रांति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गति पकड़ रही है. वर्तमान में यूपीआई का उपयोग सात देशों में भुगतान के लिए किया जा सकता है. यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरीशस में यह सुविधा उपलब्ध है. फ्रांस में यूपीआई का आना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यूरोप में पहली बार इसका उपयोग किया जा रहा है. यह विस्तार भारतीय उपभोक्ताओं और व्यवसायों को विदेश में रहते हुए या यात्रा करते हुए भी सहजता से भुगतान करने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है. कई देशों ने भारत के द्वारा स्थापित यूपीआई का उपयोग करने के लिए एमओयू भी किया है। इससे विश्व पटल पर भारत की डिजिटल क्रांति की विश्वसनीयता बढ़ी है.
उन्होंने कहा कि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भी डिजिटल माध्यम से काम काफी व्यवस्थित हुआ है. परिवेश पोर्टल से समस्याओं का समाधान शीघ्र हो रहा है. पहले पर्यावरणीय मंजूरी में काफी वक्त लगता था. अब परिवेश पोर्टल ने उसे काफी सुगम और पारदर्शी बना दिया है. देश में डिजिटल क्रांति की वजह से कार्यों में पहले की तुलना में काफी सुगमता आई है.
