नई रोज़गार गारंटी योजना का बजट ₹88,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹1,51,282 करोड़ होगा? ग्रामीण विकास मंत्री ने रखा प्रस्ताव

कृषि मंत्री का बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब नए "विकसित भारत -जी राम जी" कानून पर राजनीति गर्माती जा रही है. पिछले शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमिटी ने "मनरेगा बचाओ अभियान" लांच करने का ऐलान कर दिया. 

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नई दिल्ली:

दुनिया की सबसे बड़ी रोज़गार गारंटी योजना मनरेगा की जगह लाये गए नए "विकसित भारत - जी राम जी" कानून का बजट करीब 72% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है. सोमवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने गौचर (जिला चमौली, उत्तराखंड) में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में ये अहम बात कही.चमोली के किसानों को सम्बोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा की कमियों को दूर कर मोदी जी ने 'विकसित भारत जी राम जी योजना' शुरू की है. इसमें 100 से 125 दिन रोजगार गारंटी, बेरोजगार भत्ता, लंबित मजदूरी पर ब्याज का प्रावधान किया है. अब तक इस योजना के लिए पिछले बजट में 88,000 का प्रावधान था. इस बार जो हमने प्रस्तावित किया है ₹1,51,282 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे, पहले से पौने दोगुना ज़्यादा राशि ".

ज़ाहिर है, रोज़गार गारंटी के लिए लाये गए नए कानून पर अब भारत सरकार ने 63,282 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने का फैसला किया है.किसान सम्मलेन में नए "जी राम जी" कानून की ज़रुरत पर बल देते हुए कृष मंत्री ने कहा कि अब गांवों में होने वाले विकास कार्य ग्राम सभा, ग्राम पंचायत तय करेगी, पीएम गति शक्ति से जोड़कर भ्रष्टाचार रोका जाएगा. खेती पीक पर 60 दिन काम बंद कर मजदूरों को राहत दी जाएगी, वहीं इस व्यवस्था से हमारे किसानों को भी राहत मिलेगी. शिवराज सिंह ने कहा कि मनरेगा में कई कमियां व विसंगतियां थी. मजदूर के बजाय ठेकेदार, मजदूर के बजाय मशीनें, कई जगह भ्रष्टाचार की पर्याय योजना बन गई थी, इसलिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में परफेक्ट दूसरी योजना बनाई गई हैं.

कृषि मंत्री का बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब नए "विकसित भारत -जी राम जी" कानून पर राजनीति गर्माती जा रही है. पिछले शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमिटी ने "मनरेगा बचाओ अभियान" लांच करने का ऐलान कर दिया. 

CWC की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हमने यह शपथ ली कि मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर देश में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा. हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से 'मनरेगा बचाओ अभियान' शुरू करेगी. हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की हर हाल में रक्षा करेंगे".

लेकिन कृषि मंत्री ने किसानों के सम्मलेन को सम्बोधित करते हुए कांग्रेस के आरोपों को सिरे से ख़ारिज कर दिया. 

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब कांग्रेस के लोग बहुत आंसू बहा रहे, छाती पीट रहे हैं मनरेगा खत्म कर दी. हमने कुछ खत्म नहीं किया, हमने तो नया प्रारंभ किया है उस योजना की कमियां दूर करने के लिए व उसमें गांव-गांव संपूर्ण विकास का काम करने के लिए.वित्त मंत्री नए साल के बजट को अंतिम रूप देने में जुटी हैं. ज़ाहिर है, नए साल के बजट में ग्रामीण विकास और रोज़गार के लिए ज़्यादा फण्ड आवंटित करने पर विशेष फोकस रह सकता है.   

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