"बंदूक का जवाब बंदूक से ही देना चाहिए", तमिलनाडु के राज्यपाल ने पाकिस्तान को दी चेतावनी

भारत की 'हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस' की नीति को दोहराते हुए, तमिलनाडु  (Tamil Nadu) के राज्यपाल आरएन रवि (Governor RN Ravi) ने 2008 में 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों को लेकर पाकिस्तान पर हमला बोला और मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) सरकार की आलोचना भी की. उन्होंने कहा कि जो कोई भी बंदूक का इस्तेमाल करता है, उसके साथ बंदूक से निपटा जाना चाहिए.

रविवार को तमिलनडु के कोच्चि में 'आंतरिक सुरक्षा के लिए समकालीन चुनौतियां' विषय पर एक सत्र को संबोधित करते हुए, तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा, "जब 26/11 का मुंबई आतंकवादी हमला हुआ, तो पूरा देश स्तब्ध था, देश को मुट्ठी भर आतंकवादियों ने अपमानित किया था. इस हमले के 9 महीने बाद, हमारे तत्कालीन पीएम और पाकिस्तान के पीएम ने एक संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया था कि दोनों देश आतंकवाद के शिकार हैं."

उन्होंने कहा, "क्या हमारे पास शत्रुबोध है? पाकिस्तान दोस्त है या दुश्मन? यह स्पष्ट होना चाहिए. अगर आप बीच में रहने की कोशिश करते हैं, तो आपको भ्रमित हैं." 2008 में, लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई में 12 जगहों पर गोलीबारी और बम से हमले किये थे, जिसमें कम से कम 174 लोग मारे गए और 300 घायल हो गए थे.

राज्यपाल ने सर्जिकल स्ट्राइक को पाकिस्तान को करारा जवाब बताते हुए कहा, "पुलवामा हमले के बाद, हमने अपनी वायु शक्ति का उपयोग करके बालाकोट में पाकिस्तान पर पलटवार किया. संदेश यह था कि यदि आप आतंकवाद का काम करते हैं तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी." उन्होंने कहा कि भारत की आंतरिक सुरक्षा वर्तमान में मनमोहन सिंह के शासन के समय की तुलना में बेहतर है.

आरएन रवि यहां नहीं रुके उन्होने कहा, "मनमोहन सिंह के समय, हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माओवादी हिंसा थी. वे मध्य भारत के 185 से अधिक जिलों में फैल गए थे और लोग रेड कॉरिडोर के बारे में भी बात कर रहे थे. स्थिति खतरनाक थी. आज, उनकी उपस्थिति 8 से कम जिलों तक सीमित है.

कश्मीर पर राज्यपाल ने कही ये बात
कश्मीर पर बोलते हुए, राज्यपाल रवि ने कहा, "हिंसा के लिए शून्य सहिष्णुता है. यह कठोर लग सकता है लेकिन जो कोई भी बंदूक का इस्तेमाल करता है, उसके साथ बंदूक से निपटा जाना चाहिए. देश की एकता और अखंडता के खिलाफ बात करने वाले किसी के साथ कोई बातचीत नहीं. पिछले 8 वर्षों में किसी भी सशस्त्र समूह के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है, सिवाय आत्मसमर्पण करने के लिए"

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