तमिलनाडु (Tamil Nadu ) के मुख्यमंत्री और द्रमुक अध्यक्ष एमके स्टालिन (Chief Minister and DMK president M K Stalin) ने सोमवार को नीट विरोधी विधेयक को लेकर राज्यपाल आरएन रवि पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि राज्य विधेयक के लिए उनकी मंजूरी नहीं मांग रहा, बल्कि राष्ट्रपति की सहमति के लिए इसे ''डाकिया'' की तरह भेजने के लिए कह रहा हूं.
द्रमुक द्वारा आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु के लिए राष्ट्रीय प्रवेश-सह-पात्रता परीक्षा (नीट) के दायरे से छूट की मांग वाले विधेयक के दो बार राज्य विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल के पास इसे अपनी मंजूरी देने का अधिकार नहीं है.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, उन्होंने कहा कि हम राज्यपाल से विधेयक की मंजूरी के लिए नहीं कह रहे हैं. राज्यपाल के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है. हम चाहते हैं कि विधेयक को राष्ट्रपति को भेजें." उन्होंने सवाल किया कि कैसे एक "नॉमिनेटेड गर्वनर " एक विधेयक को वापस कर सकता है या "इसे रोक सकता है".
बता दें कि जबसे पिछले साल सितंबर में विधानसभा द्वारा अपनाए गए विधेयक को फरवरी 2022 में राज्यपाल ने वापस कर दिया था, तब से तमिलनाडु को राष्ट्रीय प्रवेश-सह-पात्रता परीक्षा (नीट) के दायरे से छूट देने की मांग करने वाली सत्तारूढ़ द्रमुक का विधेयक सरकार और राजभवन के बीच विवाद का विषय बन गया है. सदन ने एक बार फिर मामले को कुछ दिनों बाद हल किया। कुछ अन्य विधानसभा विधेयक भी राज्यपाल के कार्यालय में लंबित हैं.
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