नई दिल्ली:
- सुप्रीम कोर्ट दिल्ली/NCR प्रदूषण से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. सुनवाई की पिछली तारीख पर शीर्ष अदालत ने प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के हस्तक्षेप की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया था और कहा था कि उसके निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर केवल अस्थायी प्रभाव पड़ता है.
- यूपी मदरसा एजुकेशनल बोर्ड को अवैध ठहराने को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती: पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट, 2004 को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया फैसले पर रोक लगा दी.
- किसानों का विरोध: सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 जुलाई के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
- सुप्रीम कोर्ट 2018 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 'शिवलिंग पर बिच्छू' टिप्पणी पर उनके खिलाफ शुरू किए गए मानहानि मामले को रद्द करने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर की याचिका पर सुनवाई करेगा.
- सुप्रीम कोर्ट अरुणाचल प्रदेश भ्रष्टाचार घोटाले की जांच की मांग वाली रिट याचिका पर सुनवाई करेगा. याचिका में आरोप लगाया गया है कि अरुणाचल के मौजूदा मुख्यमंत्री पेमा खांडू के करीबी परिवार के सदस्यों को ठेके दिए गए.
- मुख्तार अंसारी के बेटे मऊ विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी
- सुप्रीम कोर्ट अपने बेटे के यौन उत्पीड़न के पीड़ितों में से एक के कथित अपहरण के मामले में बलात्कार के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को अग्रिम जमानत देने के राज्य उच्च न्यायालय के खिलाफ कर्नाटक सरकार की एसआईटी द्वारा दायर याचिका पर 18 जून को सुनवाई करेगा.
- सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तानी नागरिक गुलाम नबी गाइड की याचिका पर सुनवाई करेगा, जो 26 जनवरी, 1995 को जम्मू के मौलाना आजाद मेमोरियल स्टेडियम में तीन बम विस्फोटों की साजिश रचने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. विस्फोटों में आठ लोगों की मौत हो गई और 18 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.
- सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें सरकार को कोविड-19 वैक्सीन निर्माता कंपनी को टीकों से संभावित अल्पकालिक या दीर्घकालिक दुष्प्रभावों या मौतों पर सभी डेटा सुरक्षित करने का निर्देश देने की मांग की गई है.
- सुप्रीम कोर्ट हैदराबाद स्थित व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा, जो दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे हैं.
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