कल दो बजे फिर से सुनवाई, कोई आदेश जारी नहीं

1) जो भी संपत्ति उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ घोषित की गई है, या न्यायालय द्वारा घोषित की गई है, उसे अधिसूचित नहीं किया जाएगा.

2) कलेक्टर कार्यवाही जारी रख सकते हैं, लेकिन प्रावधान लागू नहीं होगा

3) पदेन सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं, उन्हें धर्म की परवाह किए बिना नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अन्य मुस्लिम होने चाहिए.

केंद्र ने कहा कि 2 हफ्ते में हम जवाब दाखिल कर देते हैं. अगर कोर्ट चाहे तो मामले की सुनवाई रोजाना की जा सकती है.

एससी- जो संपत्ति कोर्ट द्वारा वक्फ घोषित की गई हैं, वो नए एक्ट के तहत डिनोटिफाई नहीं होंगी.

CJI - हमारा अंतरिम आदेश इक्विटी को संतुलित करेगा.

1. हम कहेंगे कि जो भी संपत्तियां न्यायालय द्वारा वक्फ घोषित की गई हैं, उन्हें गैर-वक्फ नहीं माना जाएगा, चाहे वह वक्फ बाय यूजर हो या नहीं.

2. कलेक्टर कार्यवाही जारी रख सकते हैं. लेकिन प्रावधान प्रभावी नहीं होगा.

3. बोर्ड और परिषद के संबंध में.. पदेन सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं

4. ⁠लेकिन अन्य सदस्य मुस्लिम होने चाहिए.

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही मामले को सुने, हाईकोर्ट के सारे मामले SC सुने.

CJi - हमारे पास तीन विकल्प हैं, हम इस मामले को सुनें ⁠या फिर एक हाईकोर्ट का भेज दें. ⁠या हाईकोर्ट के ये मामले यहां ले लें

CJI - आप अल्लाह को समर्पित संपत्तियों के लिए दस्तावेजों पर जोर दे सकते हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी 

केंद्र से मांगा जवाब 

अधिनियम को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर नोटिस

SG ने अदालत में JPC की रिपोर्ट रखी

SG ने कहा- संशोधन को ज्यादा इनक्लूजिव बनाया गया है

CJI - आप पास्ट को रिराइट नहीं कर सकते

CJI ने केंद्र से कहा - जब 100 या 200 साल पहले किसी सार्वजनिक ट्रस्ट को वक्फ घोषित किया जाता है, तो अचानक आप कहते हैं कि इसे वक्फ बोर्ड द्वारा अधिग्रहित किया जा रहा है और अन्यथा घोषित कर दिया जाता है. 

एसजी: यह सही नहीं है. इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास वक्फ है और आप इसके बजाय ट्रस्ट बना सकते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, यह एक सक्षम प्रावधान है.

हम फैसले की बात नहीं कर रहे हैं

हम अपना धर्म खो देते हैं

हम पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हैं, हमारे लिए एक या दूसरा पक्ष एक जैसा है

अगर हम धार्मिक मुद्दे से निपट रहे हैं, तो मुद्दे उठेंगे

मान लीजिए हिंदू मंदिर में, गवर्निंग काउंसिल में सभी हिंदू हैं

⁠आप जजों से कैसे तुलना कर रहे हैं?

CJI ने कहा, मिस्टर मेहता, क्या आप यह कह रहे हैं कि अब से आप मुसलमानों को हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड का हिस्सा बनने की अनुमति देंगे? खुलकर कहिए!

SC ने केंद्र से कहा -

वक्फ बाई यूजर के तहत पहले से वक्फ को लेकर संशोधित कानून में चिंताएं हैं

CJI ने SG से कहा -

कितनी ही संपत्तियां हैं जो वक्फ बाय यूजर के नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वह सही रूप में वक्फ की प्रापर्टी है.

हालांकि आपका सवाल उनके लिए हो सकता है कि वाकई में जो उचित रूप से वक्फ बाय यूजर के नाम पर अतिक्रमण किए हुए हैं.

CJI के सवाल -

अगर आप यूजर द्वारा वक्फ को डिनोटिफाई करने जा रहे हैं तो समस्या होगी

विधानमंडल यह घोषित नहीं कर सकता कि कोर्ट का फैसला बाध्यकारी नहीं होगा

SG ने कहा- कई मुस्लिम ऐसे होते हैं जो वक्फ बोर्ड के जरिए दान नहीं करना चाहते तो वो ट्रस्ट बनाते हैं.

CJI- आप ऐसे वक्फ को कैसे रजिस्टर करेंगे? 

उनके पास कौन से दस्तावेज होंगे.

इससे कुछ गलत हो जाएगा.

मैंने प्रिवी काउंसिल के फैसले भी पढ़े हैं.

यूजर द्वारा वक्फ को मान्यता दी गई है.

अगर आप इसे रद्द करेंगे तो समस्या होगी

आपकी बात सही है, इसका दुरुपयोग किया जाता है, ⁠लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि यूजर द्वारा कोई वास्तविक वक्फ नहीं है.

अगर आप यूजर द्वारा वक्फ की पहचान करते हैं, तो यह एक समस्या होगी. उप-धारा 2 पर आते हैं, यह पूरी तरह से विपरीत है.

SG ने कहा, उसमें कलेक्टर उसकी जांच करेगा और पता चलता है कि वो सरकारी संपति है तो रेवेन्यू अवॉर्ड में उसे करेक्ट किया जाएगा. अगर किसी को कलेक्टर के फैसले से समस्या है तो वो ट्रिब्यूनल में जा सकता है.

जमीन वक्फ की है या नहीं ये कलेक्टर क्यों तय करे? ये अदालत पर क्यों नहीं छोड़ा जाता? ⁠क्या कलेक्टर को ये अधिकार देना उचित है?

एसजी मेहता ने कहा कि वक्फ का पंजीकरण हमेशा अनिवार्य रूप से आवश्यक था. यहां तक ​​कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को भी पंजीकरण द्वारा वक्फ से गुजरना पड़ता था. 1995 के अधिनियम में भी यह अनिवार्य है.

तुषार मेहता ने कहा- सरकारी जमीन पर राजस्व के लिए फैसला होना चाहिए

जेसीपी के समक्ष तर्क यह था कि कलेक्टर राजस्व अधिकारी है, उसके ऊपर एक अधिकारी होना चाहिए.

CJI ने कहा अंग्रेजों से पहले, हमारे पास पंजीकरण अधिनियम नहीं था. कई मस्जिदें 13वीं, 14वीं और 15वीं शताब्दी में बनी हैं. ⁠आप उनसे सेल डीड पेश करने की अपेक्षा करते हैं जो असंभव है.

CJI ने कहा कि अगर कोई संपत्ति वक्फ बाई यूजर है और वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका क्या होगा? संपत्ति का विवाद में होने का क्या मतलब है? ब्रिटिश के पहले रजिस्ट्रेशन का प्रावधान नहीं था, ऐसे में क्या होगा?

SG ने कहा कि अगर कोई संपत्ति वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर रजिस्टर्ड है तो वो वक्फ की संपति ही रहेगी. 1923 में जो पहला कानून आया, उसमें संपत्ति को रजिस्टर्ड करना अनिवार्य था. 1954, 1995 में अनिवार्य था. 2013 में वक्फ एक्ट में बदलाव किया गया, उसमें भी अनिवार्य था.

जो प्रस्तुत किया गया है, वह सही वैधानिक योजना नहीं है.

मैं हिंदू हूं, मैं ट्रस्ट बनाता हूं, मैं कहता हूं कि सभी ट्रस्टी हिंदू होंगे.

⁠प्रशासन चैरिटी कमिश्नर के पास होगा.

⁠इस्लामी कानून में, यह धर्मार्थ उद्देश्य के लिए अल्लाह को समर्पित है.

⁠एक वक्फ होना चाहिए जो ट्रस्ट का निपटान करता है.

⁠वह कहेगा कि यह मुतवली द्वारा शासित होगा.

सीजेआई ने एसजी मेहता से पूछा कि क्या आप कह रहे हैं कि अगर उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को निर्णय द्वारा, या अन्यथा स्थापित किया जाता है, तो आज यह शून्य है? इस पर एसजी मेहता ने कहा कि पहले परिभाषा खंड पर एक नज़र डालें, वहीं उपयोगकर्ता ने कहा ये सबसे विवादास्पद है.

SG तुषार मेहता ने कहा कि यह कोई साधारण कानून नहीं है. संसद में रखे जाने के बाद जेपीसी का गठन किया गया. ⁠इस पर काफी विचार-विमर्श किया गया. ⁠दोनों सदनों ने इसे पास किया.

SG तुषार मेहता ने कहा कि JPC ने कई क्षेत्रों का दौरा किया. इसने 98.2 लाख ज्ञापनों की जांच की. फिर यह दोनों सदनों में गया और फिर कानून पारित किया गया.

सिंघवी के बाद कुछ और याचिकाकर्ताओं ने कानून पर रोक की मांग की. इस पर CJI ने कहा कि अब वो कानून पर रोक की मांग को लेकर किसी याचिकाकर्ता की बहस नहीं सुनेंगे.

यह अधिनियम मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध ऐसे प्रतिबंध लगाकर भेदभाव करता है, जो अन्य धार्मिक बंदोबस्तों के शासन में मौजूद नहीं हैं- सिब्बल 

CJI संजीव खन्ना ने कपिल सिब्बल की दलीलों पर कहा कि ऐसे कितने मामले होंगे? मेरी समझ से, व्याख्या आपके पक्ष में है. अगर इसे प्राचीन स्मारक घोषित करने से पहले वक्फ घोषित किया जाता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा.यह वक्फ ही रहेगा, आपको तब तक आपत्ति नहीं करनी चाहिए जब तक कि इसे संरक्षित घोषित करने के बाद वक्फ घोषित न किया जा सके

सुप्रीम कोर्ट के CJI संजीव खन्ना ने कहा कि सरकार ने हिंदुओं के मामले में भी कानून बनाया है. इसी तरह संसद ने मुस्लिमों के लिए भी कानून बनाया है. आर्टिकल 26 धर्मनिरपेक्ष है और सभी कम्युनिटी पर लागू होता है.

 वक्फ कानून का विरोध करते हुए कपिल सिब्बल ने अदालत में तर्क दिया कि अगर मुझे वक्फ बनाना है तो मुझे ये सबूत देना होगा कि मैं 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हूं. अगर मैंने जन्म ही मुस्लिम धर्म में लिया है तो मैं ऐसा क्यों करूंगा. यहां पर मेरा पर्सनल लॉ लागू होगा. यहां सवाल 20 करोड़ लोगों के अधिकारों का है. अब क्या अधिकारी तय करेंगे संपत्ति किसकी है. इससे तो सरकारी दखल बढ़ेगा. 

कलेक्टर वह अधिकारी होता है जो विवाद होने पर यह तय करता है कि संपत्ति वक्फ है या नहीं.यह व्यक्ति सरकार का हिस्सा है और इसलिए इस मामले में वह जज है. यह अपने आप में असंवैधानिक है. इसका यह भी मतलब है कि जब तक अधिकारी ऐसा फैसला नहीं करता, तब तक संपत्ति वक्फ नहीं होगी.

वक्फ एक्ट पर दायर याचिका पर जमीयत के अध्यक्ष अरशद मदनी की ओर से पेश वकील सिब्बल ने कहा कि इस्लाम में उत्तराधिकार मृत्यु के बाद होता है और वे उससे पहले हस्तक्षेप कर रहे हैं. इसके बाद, धारा 3(सी) के तहत वक्फ के रूप में घोषित की गई सरकारी संपत्ति को अधिनियम के लागू होने के बाद वक्फ नहीं माना जाएगा.

चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हिंदू कोड बिल में भी राज्य ने कानून बनाया है.संसद ने मुसलमानों के लिए भी कानून बनाया है, लेकिन हिंदुओं में ऐसा होता है. ⁠इसलिए संसद ने मुसलमानों के लिए कानून बनाया है. हो सकता है कि हिंदुओं की तरह न हो. अनुच्छेद 26 इस मामले में कानून बनाने पर रोक नहीं लगाएगा. अनुच्छेद 26 सार्वभौमिक है. यह इस तरह से धर्मनिरपेक्ष है कि यह सभी पर लागू होता है.

कपिल सिब्बल ने अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए कहा कि वक्फ कानून मुस्लिम उत्तराधिकार का उल्लंघन है. यह धार्मिक मामलों में दखल है. 

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट पर सुनवाई के लिए जमीयत के अध्यक्ष अरशद मदनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल  पेश हुए हैं. वहीं अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी समस्त केरल जमीयत उलेमा की तरफ से दलील पेश कर रहे हैं. सीनियर वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े, मोहम्मद जावेद की तरफ से जबकि अधिवक्ता निजाम पाशा AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का पक्ष अदालत में रख रहे हैं.

CJI ने वक्फ एक्ट पर सुनवाई के दौरान कहा कि हम सबको नहीं सुन सकते. हम नाम लेकर बताएंगे. उन्होंने वकील से पूछा कि आप क्या पॉइंट रखना चाहते हैं. 

वक्फ संशोधन मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच 73 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.

नए संशोधित वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. CJI ने कहा है कि हम सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई नहीं कर सकते

वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मुस्लिम पक्षकारों ने इसे संविधान के मूल ढांचे पर हमला करार दिया है. उनका कहना है कि इसका मकसद धर्म के आधार पर देश को विभाजित करना है.

कुछ ही देर में वक्फ एक्ट पर दायर दर्जनों याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी. चीफ जस्टिस समेत तीन जजों की बेंच मामले पर सुनवाई करेगी. कछ याचिकाएं नए वक्फ कानून के खिलाफ तो कुछ समर्थन में दायर की गई हैं. 

 वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में एक सिख अनुयायी दया सिंह ने भी याचिका दायर की है. उनका कहना है कि वह धार्मिक भाईचारे के हिमायती हैं. दान-पुण्य को भी सपोर्ट करते हैं. लेकिन वक्फ के मूल कानून में हुए संशोधन से लोगों के मुलभूत अधिकार का उल्लंघन हुआ है.

कैविएट एक ऐसा नोटिस होता है जिसे मुकदमे के पक्षकार द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, जो चाहता है कि विरोधी पक्ष की याचिका पर किसी स्थगन आदेश जारी होने की स्थिति में उसकी बात सुनी जाए. साथ ही, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और उत्तराखंड सहित कई बीजेपी शासित राज्यों ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 का बचाव करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.

वक्फ अधिनियम, 1995 में हाल ही में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं शीर्ष अदालत में दायर की गई हैं. वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं के जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है.

वक्फ एक्ट के खिलाफ दायर कुछ याचिकाओं में इसे असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है. कुछ याचिकाओं में इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई है. इसे मनमाना और मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण भी बताया गया है.

वक्फ कानून को अदालत में चुनौती देने वालों में कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, आम आदमी पार्टी, डीएमके और सीपीआई के नेताओं समेत जमीयत उलेमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे गैर सरकारी संगठन शामिल हैं.

वक्फ कानून को रद्द करने वाली मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी स्पष्ट किया था कि वह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देगा. हालांकि वह संविधान से जुड़े मुद्दों पर अंतिम मध्यस्थ के रूप में याचिकाकर्ताओं की बात सुनने पर सहमत है. 

वक्फ कानून को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर आज दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. संशोधित वक्फ कानून का मकसद मुस्लिम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करना है. इस कानून का बचाव करने वाले छह बीजेपी शासित राज्यों ने भी इसमें शामिल होने की मांग की है.

आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने याचिका दायर कर कहा कि धारा-9 और 14 के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि यह एक ऐसा वर्गीकरण बनाता है, जो स्पष्ट अंतर पर आधारित नहीं है, न ही इसका धार्मिक संपत्ति प्रशासन के उद्देश्य से कोई तर्कसंगत संबंध है.

असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि संशोधन अधिनियम उन विभिन्न सुरक्षाओं को खत्म  कर देता है, जो पहले वक्फ को दी जाती थीं. अन्य धर्मों के धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्तों के लिए ऐसी सुरक्षा को बनाए रखते हुए वक्फ संपत्तियों को दी जाने वाली सुरक्षा को कम करना मुसलमानों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण भेदभाव है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है. 

वक्फ एक्ट के समर्थन में भी सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं. बीजेपी की सरकार वाले राज्य एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र और उत्तराखंड आदि ने भी अर्जी दाखिल कर पक्षकार बनाने की मांग की