- शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि अमेरिका के साथ हुई किसी भी डील में GM उत्पादों को अनुमति नहीं दी गई है
- राहुल ने अमेरिका ट्रेड डील को लेकर किसानों के प्रति विश्वासघात का आरोप लगाया था, कृषि मंत्री ने इसका खंडन किया
- राहुल गांधी ने DDGS और GM मक्का के उपयोग से भारतीय किसानों के नुकसान की चिंता जताई थी
"मैं साफ़ शब्दों में कहना चाहता हूं कि अमेरिका के साथ हुई किसी भी डील में GM उत्पादों को कोई अनुमति नहीं दी गई है. DDGS को लेकर भी राहुल जी ने तथ्यहीन बातें फैलाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई सामने है", भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर लगातार दूसरे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये स्पष्टीकरण जारी करते हुए पलटवार किया.
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राहुल गांधी के आरोपों पर शिवराज का जवाब
दरअसल रविवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर आरोप लगाया था कि अमेरिका ट्रेड डील के नाम पर भारत के किसानों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है. उन्होंने प्रधानमंत्री से अपने ट्वीट में पूछा, "1. DDG import करने का वास्तव में क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय मवेशियों को GM अमेरिकी मक्का से बने distillers grain खिलाए जाएंगे? क्या इससे हमारे दूध उत्पाद प्रभावी रूप से अमेरिकी कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं हो जाएंगे? . अगर हम GM सोया तेल के आयात की अनुमति देते हैं, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और देशभर के हमारे सोया किसानों का क्या होगा? वे एक और कीमतों का झटका कैसे झेल पाएंगे?"
राहुल गांधी दिन-रात झूठ परोस रहे
इसके जवाब में कृषि मंत्री ने आरोप लगते हुए कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने झूठ की दुकान खोल रखी है और दिन-रात बस झूठ ही परोस रहे हैं. अपने बयान में कृषि मंत्री ने कहा, "राहुल जी, नकारात्मक और भ्रम फैलाने वाली राजनीति करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए. आपके पास न तथ्य है और न ही देशहित की समझ. मुझे तो ये समझ नहीं आता कि MSP पर आप और कांग्रेस किस मुंह से बात कर रहे हैं. याद कीजिए- स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के तहत फसलों की लागत का डेढ़ गुना MSP देने की बात आपने लागू नहीं की और उल्टा संसद में कहा कि इससे मार्केट विकृत हो जाएगा."
MSP व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू किया
इससे पहले अपने ट्वीट में राहुल गाधी ने ये भी पूछा था कि “Non-trade barriers” हटाने का क्या मतलब है? क्या भविष्य में भारत पर GM फसलों पर अपने रुख को ढीला करने, procurement को कमजोर करने या MSP और bonuses को कम करने का दबाव डाला जाएगा? इसके जवाब में कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार ने MSP व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू किया है और किसानों से कई गुना अधिक खरीद भी सुनिश्चित की है, जो लगातार जारी है.
