में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू है. CJI एन वी रमना, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. गुरुवार को CJI की पीठ ने कर्नाटक की फातिमा अहाना की याचिका पर अटार्नी जनरल के के वेणुगापाल को कदम उठाने के लिए कहा था. याचिकाकर्ता ने कहा है कि रोमानिया सीमा पर करीब 250 छात्र फंसे हुए हैं जिनमें से अधिकतर छात्राएं हैं. दूसरी याचिका में यूक्रेन में फंसे भारतीय बच्चों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार को आदेश देने की गुहार लगाई गई है.
स्वदेश वापसी तक यूक्रेन में फंसे बच्चों को मेडिकल सुविधा, रहने और खाने की व्यवस्था करने की मांग भी की गई है. कहा गया है कि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की जाए जिससे उनका करियर खराब न हो. सुप्रीम कोर्ट में वकील विशाल तिवारी ने भी दाखिल जनहित याचिका की है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी को कहा कि आप इस तरह अखबारों की कट एंड पेस्ट कर याचिका दाखिल नहीं कर सके. CJI एन वी रमना ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण हालात हैं. फिलहाल चिंता ये है कि छात्रों को कैसे बचाया जाए. AG के के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यूक्रेन के ओडेसा में पहले फंसे हुए छात्र रोमानिया को पार कर गए हैं. याचिकाकर्ता समेत 72 छात्र आज रात विशेष उड़ान से भारत वापस लाए जाएंगे.
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सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के हालात पर चिंता जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो छात्रों के मामले को लंबित रखेगा. सभी हाईकोर्ट को बताया जाए कि वो सुनवाई ना करें. केंद्र को ऑनलाइन हेल्पलाइन शुरू करने को कहा, ताकि राज्य सरकारें और प्रभावित लोग जानकारी पा सकें. CJI ने टिप्पणी की कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा है, जहां मानव जाति युद्ध के लिए लड़ रही है और लोगों को मार रही है और मैं जानता हूं कि बातचीत से विवाद को सुलझाया जा सकता है. दुर्भाग्य से इन मुद्दों में हमारी कोई भूमिका नहीं है. अभी चिंता छात्रों को बचाने की है.
CJI ने AG को कहा कि आप सभी राज्य सरकार के वकीलों को बता सकते हैं कि उन्हें HC को यह बताने की आवश्यकता है कि वे याचिकाओं को सूचीबद्ध न करें, क्योंकि हम पहले से ही मामले की सुनवाई कर रहे हैं. CJI ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों छात्रों से संपर्क करने की कोशिशें कर रही हैं. AG ने कहा कि सरकार भी उतनी ही चिंतित है, जितनी अदालत. CJI ने कहा कि हम सरकार के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं. लेकिन हम उन माता-पिता की चिंता को लेकर चिंतित हैं जो अभी भी वहीं फंसे हुए हैं.
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