एक अहम फैसले में आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड ने भारत सरकार को करीब पौने दो लाख करोड़ का सरप्लस फंड ट्रांसफर करने का फैसला किया है. इससे बेशक सरकार को बड़ी राहत मिलेगी. सोमवार को मुंबई में हुई आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड की बैठक में सरकार को एक बड़ा तोहफा मिला. बैठक में फैसला किया गया कि सरकार को सरप्लस फंड दिया जाएगा.
साल 2019-20 में आरबीआई सरकार को 176051 करोड़ रुपये का सरप्लस फंड ट्रांसफर करेगा. इसमें 2018-19 का 123414 करोड़ का सरप्लस है और इकानामिक कैपिटल फ्रेमवर्क के नए पैमाने के तहत 52637 करोड़ रुपये शामिल हैं.
मंदी से जूझती सरकार के लिए यह रकम कितनी बड़ी है. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2004 से 2014 के बीच आरबीआई ने औसतन सालाना 20,000 करोड़ की रकम ही सरकार को दी है. सन 2015 से 2019 के बीच औसतन सालाना 54,000 करोड़ रुपये का डिविडेंड सरकार को दिया गया.
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नीति आयोग के विशेषज्ञ कहते हैं कि इससे सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपना खर्च बढ़ा पाएगी. नीति आयोग के विशेषज्ञ टी हक का कहना है कि अर्थव्यवस्था में डिमांड की कमी को दूर करने के लिए पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ानी होगी. सरकार को पीएम किसान योजना के तहत किसानों को जो वार्षिक 6000 रुपये मिलता है उसे डबल करके 12000, यानी प्रति महिने 1000 देने पर विचार करना चाहिए.
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पिछले शुक्रवार को ही वित्त मंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं कर उद्योग जगत को राहत देने का ऐलान किया था.अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने में जुटी सरकार के लिए आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड का फैसला सही वक्त पर आया है.
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