- सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को चीन के भारत की जमीन पर कब्जे वाली टिप्पणी पर फटकार लगाई है.
- किरेन रिजिजू ने कहा कि हमने उनसे बिना तथ्य बयान नहीं देने के लिए कहा था, लेकिन वे हमारी नहीं सुनते.
- रिजिजू ने कहा कि विपक्ष द्वारा संसद में हंगामा करने के कारण दो महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा नहीं हो पाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 'चीन के भारत की जमीन को कब्जे में' करने वाली टिप्पणी पर फटकार लगाई है. अब इसे लेकर भाजपा राहुल गांधी पर हमलावर है. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि वे विपक्ष के नेता हैं, उन्हें हर बात सोचकर बोलनी चाहिए. साथ ही रिजिजू संसद में बिल पारित नहीं होने को लेकर भी विपक्ष पर जमकर बरसे.
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की है. चीन का मामला 1962 का है. राहुल गांधी से हम कहते रहे हैं कि बिना तथ्य के बयान नहीं दें, लेकिन वे हमारी बात सुनते नहीं हैं.
राहुल गांधी को सोचकर बोलना चाहिए: किरेन रिजिजू
इसके साथ ही किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उन्हें हर बात सोचकर बोलनी चाहिए. साथ ही कहा कि राहुल गांधी बिना मतलब के बात करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर जो लगाम लगाई है, वो सराहनीय है. राहुल गांधी के ऐसे बयान से देश की छवि खराब होती है.
संसद सत्र के तीसरे सप्ताह के पहले दिन विपक्ष ने हंगामा किया और सदन चलने नहीं दिया. इसे लेकर रिजिजू ने कहा कि स्पोर्ट्स बिल सहित दो बिलों पर चर्चा होनी थी. हमने जबरदस्ती बिल पारित नहीं किया. सरकार के पास संख्या है, लेकिन हम हंगामे में बिल पारित नहीं करना चाहते हैं. अभी तक हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन महत्वपूर्ण बिल हंगामे में भी पारित होता रहा है.
राज्यसभा में कल बिल पारित कराने की कोशिश करेंगे: रिजिजू
उन्होंने कहा कि कल राज्यसभा में बिल लेकर आएंगे. विपक्ष के नेताओं से अपील है कि वे उसमें भाग लें. हम कल से बिल पारित करने की पूरी कोशिश करेंगे. देश हित में बिल पारित होना चाहिए. हंगामे में बिल पारित करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान भारतीय सेना के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर फटकार लगाई. न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, ‘‘आप विपक्ष के नेता हैं. आप संसद में बातें क्यों नहीं कहते हैं, आप सोशल मीडिया पर क्यों कहते हैं?'' साथ ही पीठ ने पूछा, ‘‘आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीनियों ने कब्जा कर ली है? क्या आप वहां थे? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय जानकारी है?''
पीठ ने पूछा, ‘‘बिना किसी सबूत के आप ये बयान क्यों दे रहे हैं? अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो आप ऐसी बात नहीं कहेंगे.''
