हम जाति जनगणना का पूरी तरह समर्थन करेंगे: राहुल गांधी
Raghul Gandhi on Caste Census: मोदी सरकार ने देश में जाति जनगणना कराने का ऐतिहासिक फैसला किया है. 91 साल बाद देश में जाति जनगणना होने जा रही है. अब इसका क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कि जाति जनगणना करवा कर रहेंगे और अब ये होने जा रही है. हमने केवल दबाव नहीं बनाया, पूरी योजनाबद्ध तरीके से इसके लिए लड़ाई लड़ी है. इसके साथ ही राहुल गांधी ने जाति जनगणना के फैसले की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए.
राहुल गांधी उठाई ये मांग...
- राहुल गांधी ने कहा ने मोदी सरकार से पूछता की जाति जनगणना की टाइमलाइन क्या होगी. जनगणना कब और कैसे कराई जाएगी.
- जाति जनगणना में तेलंगाना मॉडल अपनाने की सलाह देते हुए राहुल गांधी ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार तेलंगाना सरकार की तरह पारदर्शी और समावेशी जाति सर्वे मॉडल अपनाए.
- राहुल गांधी ने जाति जनगणना के दौरान 50% आरक्षण सीमा हटाने की एक बार फिर वकालत करते हुए कि जातिगत आंकड़ों के आधार पर 50 फीसदी आरक्षण की वर्तमान संवैधानिक सीमा को हटाना जरूरी होगा, ताकि न्यायसंगत हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके.
- राहुल गांधी ने कहा कि सरकारी संस्थानों की तरह ही निजी संस्थानों में भी आरक्षण लागू होना चाहिए. हम चाहते हैं धारा 55(5) को तुरंत लागू किया जाए.
- कांग्रेस नेता ने कहा कि सामाजिक न्याय केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं होना चाहिए, लोगों को निजी क्षेत्र में भी समान अवसर मिलने चाहिए.
- राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगता है महिला आरक्षण जैसा मामला करना चाहती है सरकार, लेकिन मुझे उम्मीद है सरकार समझेगी.
संसद में मैंने कहा था कि जाति जनगणना...
जाति जनगणना के फैसले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने कहा, 'संसद में मैंने कहा था कि जाति जनगणना को हम करवा कर छोड़ेंगे. मैंने ये भी कहा था कि 50 फ़ीसदी की जो दीवार है उसको तोड़ेंगे. अब सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया है. हम जाति जनगणना का पूरी तरह समर्थन करेंगे. लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी पूरी टाइमलाइन बताई जाए. ये कैसे होगी, कब होगी और तरीका क्या होगा?'
तेलंगाना जातिगत गणना का ‘मॉडल'
सरकार के जातिगत गणना के निर्णय पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, ' हम इसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं, लेकिन एक समयसीमा चाहते हैं; यह कब तक किया जाएगा. यह पहला कदम है, तेलंगाना जातिगत गणना का ‘मॉडल' है. सरकार अब तक जातिगत गणना का विरोध कर रही थी, लेकिन अचानक इसे करने का फैसला किया, हम इस कदम का स्वागत करते हैं.' राहुल गांधी ने आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटाने की मांग दोहराई. उन्होंने इसके लिए बजट का आवंटन किया जाना चाहिए और तारीख की घोषणा की जानी चाहिए.
हमें पूरी टाइमलाइन चाहिए...
राहुल गांधी ने कहा कि हम देश में जातिगत जनगणना के माध्यम से एक नए तरीके का विकास लाना चाहते हैं. चाहे ओबीसी हों, दलित हों या आदिवासी, इनकी देश में कितनी भागीदारी है, यह सिर्फ जातिगत जनगणना से पता चलेगा, लेकिन हमें और आगे जाना है. हमें पता लगाना है कि देश की संस्थाओं और पावर स्ट्रक्चर में इन लोगों की कितनी भागीदारी है. इसके अलावा, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि आर्टिकल 15(5) के तहत निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाए और हमारी मांग है कि सरकार इसे तत्काल लागू करे. उन्होंने कहा कि यह हमारा विजन है, इन्होंने इसे अपनाया, इसलिए हम उनका धन्यवाद देते हैं. हमें पूरी टाइमलाइन चाहिए कि कब तक जातिगत जनगणना का काम पूरा हो जाएगा. इसके अलावा डेवलपमेंटल विजन भी हमारे सामने रखा जाना चाहिए.
राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना को कैसे कराया जाएगा, ये बेहद मायने रखेगा. उन्होंने कहा, 'यह एक पहला कदम है, तेलंगाना जाति जनगणना के लिए मॉडल बना है और वो ब्लू प्रिंट बन सकती है. जाति जनगणना को डिजाइन करने में हमारा सरकार को पूरा ऑफर है, क्योंकि इसका डिजाइन बहुत महत्वपूर्ण विषय है. एक बिहार का डिजाइन है और दूसरा तेलंगाना का डिजाइन है, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है.'
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