कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सवाल उठाया है कि जब वैक्सीन सबके लिए फ्री है तो प्राइवेट अस्पताल इसके लिए पैसे क्यों ले रहे हैं? राहुल गांधी का यह बयान पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के देश के नाम उस संबोधन के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है. अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे. सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी. उन्होंने कहा कि 21 जून (विश्व योग दिवस) के बाद से 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार, राज्यों को वैक्सीन मुहैया कराएगी. वैक्सीन का 75 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त मुहैया कराएगी.
कोरोना वायरस की दूसरी लहर में देश में बिगड़े हालात और टीकाकरण नीति में कथित गड़बड़ियों को लेकर राहुल गांधी पीएम मोदी और बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं. राहुल गांधी ने रविवार को भी मोदी सरकार को निशाना बनाया था.
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को ट्विटर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था. बीते दिनों ट्विटर पर ब्लू टिक को लेकर उठे विवाद के बहाने तंज कसते हुए राहुल ने कहा कि मोदी सरकार ब्लू टिक के लिए लड़ रही है. जनता को अगर कोरोना वायरस का टीका (Coronavirus Vaccine) चाहिए तो वह आत्मनिर्भर बने.
राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'ब्लू टिक के लिए मोदी सरकार लड़ रही है- कोविड टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो!' दरअसल ट्विटर ने दो दिन पहले देश के उप-राष्ट्रपति वैंकेया नायडू (Venkaiah Naidu), राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) समेत कई नेताओं के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया था. किसी भी ट्विटर हैंडल पर ब्लू टिक वेरिफाइड अकाउंट की पुष्टि करता है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में खासकर राज्यों के केंद्र की वैक्सीनेशन नीति को लेकर की गई आलोचना पर खुलकर अपनी बात रखी. पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों ने ही कहा था कि उन्हें वैक्सीन खरीद और टीकाकरण करने का अधिकार दिया जाए और युवाओं को भी वैक्सीन लगाई जाए. लेकिन उन्हें इस अभियान की अड़चन और कठिनाइयों का अहसास अब हो गया है.
पीएम मोदी ने कहा कि 21 जून को योग दिवस को सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से उम्र के सभी नागरिकों के लिए केंद्र सरकार मुफ्त वैक्सीन मुहैया करवाएगी. वैक्सीन निर्माताओं के कुल कीमत का 75 फीसदी हिस्सा खुद ही केंद्र सरकार वहन करेगी. राज्यों को कोरोना वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा. देश में बन रही वैक्सीन में 25 फीसदी प्राइवेट अस्पताल ले पाएं, इसकी व्यवस्था जारी रहेगी. निजी अस्पताल 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले पाएंगे. इसकी निगरानी राज्य सरकारें ही करेंगी.
