पंजाब सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है. दरअसल केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन और अन्य लाभ देना से संबंधित प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी है. केंद्र सरकार के इस फैसले के चलते ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल ये विशेष सत्र बुलाया है. कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे को दोहराने के लिए पंजाब सरकार ने ये विशेष सत्र बुलाया है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों की सेवा शर्तें केंद्रीय नागरिक सेवा के समान होंगी और इससे चंडीगढ़ के कर्मियों को बड़ा फायदा होगा. वहीं इस फैसले की पंजाब के नेताओं ने तीखी आलोचना की थी और इसे "पंजाब के अधिकारों का अतिक्रमण" बताया है.
कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासनिक नियंत्रण के कर्मचारियों को पहले पंजाब में अपने समकक्ष के बराबर वेतन मिलता था. लेकिन नये नियम में कहा गया है कि चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेश अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ा सकेगा. एक अप्रैल से लागू होने वाले चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेश कर्मचारी (सेवा शर्तें) नियम-2022 के मुताबिक चंडीगढ़ प्रशासन के ए, बी और सी श्रेणी के कर्मियों का वेतनमान केंद्र सरकार के समकक्ष कर्मचारियों के समान होगा. चंडीगढ़ प्रशासन के ग्रुप डी श्रेणी के कर्मियों का वेतनमान और अन्य सेवा शर्तें उनके समकक्ष केंद्र सरकार के ग्रुप सी के कर्मियों के बराबर होंगी.
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