पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) ने गुरुवार को अवैध खनन (Illegal Mining) की जानकारी सबूत सहित देने वाले को 25 हजार रुपये नकद देने का ऐलान किया. उन्होंने उपायुक्तों से खनन स्थलों पर कड़ी निगरानी रखने को भी कहा ताकि अवैध गतिविधि को रोका जा सके और रेत को साढ़े पांच रुपये प्रति घन फुट की दर से उपलब्ध कराया जा सके. एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, सीएम चन्नी ने उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि इस संबंध में नियमों के उल्लंघन करने के बारे में अगर कोई व्यक्ति वीडियो या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करता है तो उसे 25 हजार रुपये की इनाम राशि दी जाए.
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दरअसल, एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि खनन स्थलों से रेत किसी भी ग्राम पंचायत को मुफ्त उपलब्ध कराई जाए जो इसे चाहती है. उन्होंने कहा कि रेत ढोने वाली ट्रॉलियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए और केवल ट्रकों से 5.50 रुपये प्रति क्यूबिक फीट की दर से शुल्क लिया जाना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने खनन स्थलों की संख्या बढ़ाने और पहले बंद किए गए स्थलों को फिर से शुरू करने पर भी जोर दिया.
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गौरतलब है कि कथित अवैध रेत खनन के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी द्वारा कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को बार-बार निशाना बनाया जा रहा है. 'आप' ने आरोप लगाया था कि सीएम चन्नी के निर्वाचन क्षेत्र चमकौर साहिब में अवैध रेत खनन पाया गया है. वहीं इस आरोपों से मुख्यमंत्री ने ने इनकार किया. अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दावा किया था कि उत्तरी राज्य में अनुमानित रूप से 20,000 करोड़ रुपये का अवैध रेत खनन हो रहा है.
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