हरित विकास पर बजट के बाद के पहले वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि 2014 के बाद से भारत में जितने बजट आए हैं, उनमें एक पैटर्न रहा है. पैटर्न ये है कि हमारी सरकार का हर बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही नए युग के सुधार को आगे बढ़ाता रहा है. ग्रीन ग्रोथ और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भारत की रणनीति के तीन मुख्य स्तंभ रहे हैं: पहला, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाना. दूसरा, अपनी अर्थव्यवस्था में फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना. तीसरा, देश के अंदर गैस पर आधारित इकोनॉमी की तरह तेज गति से आगे बढ़ना.
पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट भारत को ग्लोबल ग्रीन एनर्जी मार्केट में एक लीड प्लेयर के तौर पर स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगा. इस साल के बजट में भी इंडस्ट्री के लिए 'ग्रीन क्रेडिट' हैं तो किसानों के लिए पीएम-प्रणाम योजना है. ग्रीन ग्रोथ को लेकर इस साल के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो एक तरह से हमारी भावी पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य का शिलान्यास है.
पीएम ने आगे कहा कि भारत में गोबर से 10,000 मिलीयन क्यूबिक मीटर बायोगैस और एग्री रेसिड्यू से डेढ़ लाख मिलियन क्यूबिक मीटर गैस के उत्पादन का पोटेंशियल है. इससे हमारी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में एक परसेंट तक का योगदान हो सकता है. देश के कोने-कोने में एथेनॉल प्लांट की स्थापना के मौके को निवेशकों को छोड़ना नहीं चाहिए. नेशनल ग्रीन हाइड्रो मिशन के माध्यम से भारत हर साल 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का लक्ष्य लेकर चल रहा है. प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा करने के लिए इस मिशन में 19000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है. इन्हीं संभावनाओं की वजह से आज गोवर्धन योजना भारत की Bio Fuel strategy का एक अहम हिस्सा है. इस बजट में सरकार ने गोवर्धन योजना के तहत 500 नए प्लांट लगाने की घोषणा की है.
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की वाहन स्क्रैपिंग नीति और हरित विकास रणनीतिका एक अहम हिस्सा है. वाहन स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस बजट में 3 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. आने वाले कुछ समय में केंद्र और राज्य सरकार की 3 लाख से अधिक गाड़ियों को स्क्रैप किया जाना है.
