- ट्रम्प ने दक्षिण अफ्रीका में हो रहे जी-20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी अधिकारियों की भागीदारी रद्द कर दी है.
- ट्रम्प ने दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों के उत्पीड़न और जमीन जब्ती को सम्मेलन में भाग न लेने का कारण बताया.
- दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने ट्रम्प के आरोपों को पूरी तरह झूठा करार देते हुए रंगभेद समाप्ति का हवाला दिया.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में कोई भी अमेरिकी सरकारी अधिकारी भाग नहीं लेगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों के साथ व्यवहार किया जाता है. ट्रंप पहले ही घोषणा कर चुके थे कि वह शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे. उनकी जगह उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस को इसमें शामिल होना था. लेकिन अब वेंस की यात्रा भी रद्द हो गई है. वेंस की योजनाओं से परिचित एक व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर इसकी पुष्टि की.
ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट पर कहा, "यह पूरी तरह से अपमानजनक है कि G20 सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा." उन्होंने अपने पोस्ट में अफ्रीकी लोगों के साथ हो रहे कथित "दुर्व्यवहार" का हवाला दिया, जिसमें हिंसा, मौत और उनकी जमीन एवं खेतों को जब्त करना शामिल है. ट्रंप प्रशासन लंबे समय से दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर अल्पसंख्यक श्वेत अफ़्रीकन किसानों को सताने और उन पर हमला करने की अनुमति देने का आरोप लगाता रहा है.
दक्षिण अफ्रीका का पलटवार: 'आरोप पूरी तरह झूठे'
ट्रंप के इन आरोपों पर दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने आश्चर्य व्यक्त किया है. सरकार का कहना है कि भेदभाव के आरोप चौंकाने वाले हैं, क्योंकि रंगभेद प्रणाली की समाप्ति के तीन दशक से भी अधिक समय बीत चुका है, फिर भी देश में श्वेत लोगों का जीवन स्तर सामान्यतः अश्वेत निवासियों की तुलना में बहुत अधिक है.
देश के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने कहा कि उन्होंने ट्रंप को बताया है कि अफ्रीकी लोगों के साथ कथित भेदभाव और उत्पीड़न की जानकारी "पूरी तरह से झूठी" है.
ट्रंप का कड़ा रुख और पहले भी बहिष्कार
इसके बावजूद, ट्रंप प्रशासन ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार की आलोचना जारी रखी है. इस सप्ताह की शुरुआत में मियामी में एक आर्थिक भाषण के दौरान, ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया था कि दक्षिण अफ्रीका को G20 से बाहर कर देना चाहिए.
यह G20 से अमेरिका का पहला बहिष्कार नहीं है. इस वर्ष के प्रारम्भ में, विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने विदेश मंत्रियों की G20 बैठक का बहिष्कार किया था, क्योंकि उसका एजेंडा विविधता, समावेशन और जलवायु परिवर्तन जैसे प्रयासों पर केंद्रित था.
