दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को एक और मामले में घेरने की तैयारी शुरू हो गई है. दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में एडिशनल क्लासरूम बनाने के मामले में जो केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) ने रिपोर्ट दी थी उस पर विजिलेंस ने कार्रवाई में ढाई साल की देरी क्यों की?
उप राज्यपाल के दफ्तर (LG Office) के सूत्रों के मुताबिक 17 फरवरी 2020 को CVC ने दिल्ली के सेक्रेटरी विजिलेंस को वह रिपोर्ट भेजी थी जिसमें दिल्ली सरकार के स्कूलों में क्लासरूम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भारी अनियमितता और प्रक्रिया में गड़बड़ी पाई थी.
उप राज्यपाल दफ्तर के सूत्रों के मुताबिक एलजी ने इस अत्यधिक देरी को गंभीरता से लिया है, जो सीवीसी मैनुअल के प्रासंगिक खंडों के उल्लंघन के अलावा, भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हुए घोर कदाचार को कवर करने का एक स्पष्ट प्रयास प्रतीत होता है.
CBI के बाद ED का शिकंजा कसने से नाराज मनीष सिसोदिया, सदन में कही ये बात