धर्म के आधार पर आरक्षण के मुद्दे पर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के एक कथित बयान पर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में इस पर जमकर हंगामा हुआ. बीजेपी ने डीके शिवकुमार के बर्खास्तगी की मांग की है जबकि कांग्रेस ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया है.
सोमवार को राज्यसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एक सार्वजनिक बयान में कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण मुहैया कराने के लिए भविष्य में संविधान बदला जा सकता है. इसके साथ ही सदन में हंगामा शुरू हो गया.
संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजीजू ने कहा कि एनडीए के सांसद मुझसे मिले हैं, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, जो एक संवैधानिक पद पर हैं, ने ये बयान दिया है कि वो मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव करेंगे. हम इस बयान को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये बयान एक संवैधानिक पद पर बैठे नेता ने दिया है. ये एक बेहद गम्भीर मामला है, ये संविधान पर हमला है.
सदन के नेता और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि संविधान में भीमराव अंबेडकर ने लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन दक्षिण भारत के एक राज्य में कांग्रेस की सरकार ने पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स में माइनॉरिटीज के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान किया है. मैं मांग करता हैं कि ये आर्डर वापस लिया जाए. विवाद बढ़ता देख डीके शिवकुमार ने फौरन एक बयान जारी करके स्पष्टीकरण दिया कि उन्होंने संविधान बदलने की कोई बात कभी नहीं कही है.
कांग्रेस ने सत्ता पक्ष के आरोप को बेबुनियाद करार देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजीजू और बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया है. नोटिस में किरण रिजीजू पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने डीके शिवकुमार के बयान को तोड़ मरोड़कर राज्यसभा में पेश किया.
राज्य सभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि डीके शिवकुमार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जैसा झूठा आदतन और इरादतन भाजपा बोल रही है, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य सभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसको देश में कोई नहीं बदल सकता. कोई आरक्षण खत्म नहीं कर सकता. हमने संविधान की रक्षा के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की. फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस डीके शिवकुमार के कथित बयान पर अपने-अपने रुख कर अड़े हुए हैं, ऐसे में ये राजनीतिक विवाद जल्दी खत्म होगा. इसके आसार दिखाई नहीं देते.
