मिडिल ईस्ट संकट के बीच मार्च से अब तक 3.5 लाख घरों में PNG गैस पहुंची, 3.8 लाख नए कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन

मिडिल ईस्ट संकट की वजह से दुनिया के कई देशों में तेल और गैस सप्लाई प्रभावित हुई है. इस बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि मार्च 2026 से अब तक देशभर में 3.5 लाख से अधिक PNG कनेक्शनों पर गैस आपूर्ति शुरू की जा चुकी है. इसके अलावा, 3.8 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं ने नए PNG कनेक्शन के लिए पंजीकरण कराया है. मंत्रालय के अनुसार, ये आंकड़े प्राकृतिक गैस के बुनियादी ढांचे के विस्तार और PNG नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में उठाए गए कदमों के असर को दिखाते हैं.

PNG नेटवर्क विस्तार के लिए नया आदेश

मंत्रालय ने जानकारी दी कि 24 मार्च, 2026 को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत Natural Gas and Petroleum Products Distribution Order, 2026 को अधिसूचित किया गया था. इसका उद्देश्य देशभर में PNG पाइपलाइन बिछाने और उसके विस्तार से जुड़ी संभावित देरी को दूर करना है. इसके साथ ही, PNG नेटवर्क की स्थापना और संचालन के लिए एक समयबद्ध ढांचा तैयार किया गया है. मंत्रालय के मुताबिक, इससे आवासीय क्षेत्रों समेत प्राकृतिक गैस के बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास संभव हुआ है.

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LPG सप्लाई पर भी सरकार का फोकस

PNG नेटवर्क के साथ‑साथ LPG सिलेंडरों की आपूर्ति में भी तेजी दर्ज की गई है. मंत्रालय के अनुसार, मौजूदा LPG संकट के दौरान 5 किलोग्राम वाला फ्री ट्रेड LPG (FTL) सिलेंडर प्रवासी मजदूरों के लिए एक अहम विकल्प बनकर सामने आया है. असल में यह उन उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी है जिनके पास नियमित घरेलू कनेक्शन नहीं है. सरकार का कहना है कि इस विकल्प से आपूर्ति दबाव को संभालने में मदद मिल रही है.

5 किलो FTL सिलेंडर की बिक्री के आंकड़े

पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि एक दिन में 71,000 से अधिक 5 किलोग्राम FTL LPG सिलेंडरों की बिक्री हुई है. वहीं, 23 मार्च 2026 से अब तक लगभग 5.7 लाख ऐसे सिलेंडर बेचे जा चुके हैं. मंत्रालय के मुताबिक, यह आंकड़े दर्शाते हैं कि छोटे सिलेंडरों की मांग लगातार बनी हुई है. इसके साथ ही, एक ही दिन में करीब 51 लाख घरेलू LPG सिलेंडरों की डिलीवरी भी की गई है.

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LPG आयात पर युद्ध का असर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की वजह से LPG के आयात पर असर पड़ा है. उनके अनुसार, भारत के LPG आयात का करीब 60 प्रतिशत प्रभावित हुआ है. इस स्थिति के चलते आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियां बढ़ी हैं. मंत्रालय का कहना है कि इसी को ध्यान में रखते हुए घरेलू वितरण व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है.

जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई

एलपीजी सप्लाई को लेकर बढ़ती चुनौतियों के बीच सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. मंत्रालय के अनुसार, कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में छापेमारी की जा रही है. एक ही दिन में 3,700 से अधिक छापे मारे गए हैं. सरकारी तेल कंपनियों को औचक निरीक्षण की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं.

LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स पर सख्त कदम

मंत्रालय ने बताया कि अभियान के तहत अब तक LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स को 1,000 कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके हैं. इसके अलावा, 27 LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स को निलंबित भी किया गया है. सरकार का कहना है कि उपभोक्ताओं को समय पर और सही दाम पर ईंधन उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है, इसी दिशा में आगे भी सख्त निगरानी जारी रहेगी.