प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ने दो रेलवे लाइनों के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी. ये लाइनें मध्यप्रदेश के नीमच और गुजरात के राजकोट में हैं. इसके अलावा पीएम पोषण निर्माण योजना शुरू करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भोजन मुफ्त में मिलेगा.
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम ने आज कैबिनेट में दो अहम रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है. पहला प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में है. यह परियोजना औद्योगिक गतिविधियों और सांस्कृतिक विरासत वाले क्षेत्रों को लाभ प्रदान करेगी. दूसरा प्रोजेक्ट गुजरात में है, जिससे लॉजिस्टिक्स की लागत कम होगी और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी. ये परियोजनाएं अगले तीन वर्षों में पूरी होंगी.
उद्योग में एक्सपोर्ट बढ़ाने के कदम उठाये गए हैं. पिछले एक साल में एक्सपोर्ट का टारगेट पाने के लिये निर्यात पर विशेष फोकस किया गया है. 21 सितंबर तक देश से 185 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ है. एआईए ट्रस्ट के जरिये उद्योगों को मदद दी जाएगी. निर्यातकों को इंश्योरेंस में मदद मिलेगी.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) को पूंजी के रूप में 4400 करोड़ रुपये देगी जिससे बैंक 88,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण दे सकेंगे और ईसीजीसी उस पर कवर देगा.
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हमने पिछले कुछ महीनों में कई फैसले लिए हैं और इसी वजह से भारत के निर्यात के लिहाज से यह साल ऐतिहासिक रहेगा.
उन्होंने कहा कि दुबई एक्सपो 2020 एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है. यूएई ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है क्योंकि पीएम मोदी और क्राउन प्रिंस के बीच अच्छे संबंध हैं. हम उनके वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक करेंगे. यह भारत-यूएई संबंध और निर्यात को और मजबूत करेगा.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर के 11.2 लाख से अधिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को मध्याह्न भोजन प्रदान करने के लिए पीएम पोषण योजना शुरू करने की मंजूरी दी. यह योजना 5 साल तक चलेगी और इसमें 1.31 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे.
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