प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने गुरुवार को पोस्ट बजट वेबिनार के पहले कार्यक्रम (Post Budget 2023 Webinar ) में 'ग्रीन ग्रोथ' पर लोगों को संबोधित किया. उन्होंने कहा- 'हमारी सरकार का बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही नए युग के सुधार को आगे बढ़ाता रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 के बाद से भारत में जितने बजट आए हैं, उनमें एक पैटर्न रहा है. पैटर्न ये है कि हमारी सरकार का हर बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही नए युग के सुधार को आगे बढ़ाता रहा है.
वेबिनार कार्यक्रम 23 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च तक चलेगा. इस दौरान 12 अलग-अलग सेक्टर पर चर्चा होगी. लोगों से बजट की घोषणाओं को बेहतर ढंग से लाागू करने के लिए सुझाव लिए जाएंगे.
वेबिनार के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- 'मौजूदा वित्तीय साल में बजट 2023 में शामिल "ग्रोथ एजेंडा" को लागू करना भारत सरकार की प्राथमिकता होगी. बजट वेबिनार में "ग्रीन ग्रोथ" एजेंडा पर स्टेकहोल्डर्स के साथ संवाद के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, गोवर्धन योजना और नेशनल ग्रीन हाइड्रो मिशन सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है.
उन्होंने कहा, 'भारत की व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी ग्रीन ग्रोथ स्ट्रैटजी का एक अहम हिस्सा है. इसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बजट में 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. आने वाले कुछ महीनों में केंद्र और राज्य सरकार की करीब 3 लाख गाड़ियों को स्क्रैप किया जाना है".
पीएम मोदी ने कहा- '15 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी सरकारी गाड़ियों की स्क्रैफिंग निवेशकों के लिए एक बड़ा मार्केट बनने जा रहा है.' स्टेकहोल्डर्स को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाना, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना और गैस पर आधारित इकोनामी को तेज़ी से आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है.
पीएम के मुताबिक, भारत में गोबर से 10000 मिलियन क्यूबिक मीटर बायोगैस और एग्री रेसिड्यू से डेढ़ लाख मिलियन क्यूबिक मीटर गैस के उत्पादन की क्षमता है. इससे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में एक परसेंट तक का योगदान हो सकता है. देश के कोने-कोने में एथेनॉल प्लांट की स्थापना के मौके को निवेशकों को छोड़ना नहीं चाहिए. नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से भारत हर साल 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का लक्ष्य लेकर चल रहा है. वहीं, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन में 19000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है.
पीएम मोदी ने कहा- 'आज गोवर्धन योजना भारत की बायो फ्यूल स्ट्रैटजी का एक अहम हिस्सा है. इस बजट में सरकार ने गोवर्धन योजना के तहत 500 नए प्लांट लगाने की घोषणा की है. सरकार की तैयारी भारत को ग्लोबल ग्रीन एनर्जी मार्केट में एक लीड प्लेयर के तौर पर स्थापित करने की है. उद्योग जगत PHDCCI के मुताबिक ग्रीन ग्रोथ के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए यह बेहद जरूरी होगा कि छोटे और लघु उद्योगों को भी इस पहल में शामिल किया जाए.
PHDCCI के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल एसपी शर्मा के मुताबिक, छोटे-लघु उद्योग बैंकों से जरूरी क्रेडिट बैंकों से एक्सेस कर सकें. इसके लिए सरकार को हैंडहोल्डिंग करनी होगी.
एस पी शर्मा, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, PHDCC ने NDTV से कहा- "MSMEs के लिए फंड एक समस्या रहती है. अगर छोटे लघु उद्योग को ग्रीन ग्रोथ के झंडे में शामिल करना है, तो सरकार को हैंडहोल्डिंग करनी होगी. छोटे और मझोले कारोबारियों की मदद करनी होगी. चुनौती वर्किंग कैपिटल को लेकर हो सकती है.
जाहिर है 2070 तक नेट जीरो के टारगेट को हासिल करने के लिए जरूरी होगा कि ग्रीन ग्रोथ के एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ाया जाए.
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