जयपुर: मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया में राजस्थान का जिक्र आने पर पलटवार करते हुए शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उन्होंने राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट की है. साथ ही गहलोत ने कहा कि देश की जनता मोदी नीत सरकार के कारनामों व लापरवाही से दुखी है.
संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाए जाने की घटना पर बृहस्पतिवार को कहा था, ‘‘घटना चाहे राजस्थान की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो या फिर मणिपुर की... हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी भी राज्य की सरकार को राजनीतिक वाद-विवाद से ऊपर उठकर कानून व्यवस्था को महत्व देना चाहिए और नारी के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए.''
इसका जिक्र करते हुए गहलोत ने शनिवार को यहां मीडिया से कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट की है.'' PM मोदी ने कहा था, ‘‘मणिपुर की जो घटना सामने आई है वह किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली है...140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है.''
गहलोत ने कहा, ‘‘देश की 140 करोड़ जनता को शर्मसार नहीं होना पड़ रहा है बल्कि वह आपकी सरकार के कारनामों, आपकी विफलता और आपकी लापरवाही से दुखी है.''
गहलोत ने कहा कि 77 दिन तक मोदी ने इस मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोला लेकिन उच्चतम न्यायालय से संकेत मिलने के बाद कुछ सेकंड में ही अपनी बात रखकर औपचारिकता पूरी कर दी. कांग्रेस नेता ने कहा कि यह सब उस मणिपुर राज्य में हो रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है.
उन्होंने कहा, ‘‘अगर वहां कांग्रेस नीत सरकार होती तो आप कल्पना कीजिए वे क्या-क्या नहीं बोलते? ये बातें देश में हो रही हैं जो बहुत दुखद हैं.'' मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा कानून व्यवस्था, पेपर लीक सहित कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधे जाने पर गहलोत ने कहा, ‘‘ये माहौल खराब कर रहे हैं इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है. ये बस रटी-रटाई बातें करते हैं. हमने विकास में कमी रखी हो तो बताएं.''
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने थानों में प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है और इसके कारण अपराध के बढ़े हुए आंकड़ों का भाजपा दुरुपयोग कर रही है. कांग्रेस शासन के दौरान राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ने के भाजपा के आरोप पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में शीर्ष पांच राज्य असम, दिल्ली, हरियाणा, ओडिशा और तेलंगाना हैं.
गहलोत ने कहा, ‘‘महिलाओं से दुष्कर्म के सर्वाधिक मामले मध्य प्रदेश में हैं और ये राजस्थान को बदनाम कर रहे हैं. मध्य प्रदेश में किसका शासन है... भाजपा का. हत्या, महिलाओं के खिलाफ अपराध व अपहरण में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे हैं. सबसे अधिक हिरासत में मौत गुजरात में हुई है जहां भाजपा का राज है. नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है.''
भाजपा के 'नहीं सहेगा राजस्थान' अभियान पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘इन्होंने जनता को गुमराह करने का अभियान चला रखा है. हमारी योजनाओं का तो जनता स्वागत कर रही है राजस्थान आपको (भाजपा वालों को) नहीं सहेगा.''
गहलोत ने कहा,'पांच साल में मैंने अपने पांच बजट में एक भी कर नहीं लगाया. हमने अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की है. राज्य का राजस्व 17 प्रतिशत बढ़ा है. हमने शानदार वित्तीय प्रबंधन किया है. कर्जा हर सरकार पर बढ़ता है. आर्थिक विकास दर के हिसाब से राजस्थान, आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है.'
उन्होंने शुक्रवार को विधानसभा में पारित राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक, 2023 को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है. गहलोत ने कहा, ‘‘हम यहां रुकने वाले नहीं हैं. हमारी सरकार आएगी तो हम इस थीम को आगे बढाएंगे. हम चाहते हैं कि सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा हम लगातार उठाते रहें. सामाजिक सुरक्षा पूरे देश में लागू होना आवश्यक है.''
साथ ही मुख्यमंत्री ने मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त किए जाने संबंधी सवाल को यह कहते हुए टाल दिया कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है. गुढ़ा को शुक्रवार को मंत्रिपरिषद से हटा दिया गया था.
