- PM नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना की घोषणा की.
- इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
- योजना का कुल बजट एक लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जो विशेष रूप से युवाओं के लिए है.
Pradhan Mantri Viksit Bharat Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना की घोषणा की, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इस योजना के लिए एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इससे लगभग 3.5 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा. साथ ही नई नौकरियां देने वाली कंपनियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा.
3.5 करोड़ युवाओं को मिलेगा फायदा
पीएम मोदी ने इस योजना का ऐलान करते हुए कहा, 'देश के नौजवानों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूं. आज 15 अगस्त है आज के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की योजना शुरू कर रहे हैं. आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना लागू हो रही है.'
पीएम मोदी ने कहा, 'इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवानों को 15 हजार रुपये की राशि दी जाएगी. जो कंपनियां नए रोजगार देने के अवसर जुटाएगी, उन्हें भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.' उन्होंने कहा कि इस योजना से साढ़े तीन करोड़ युवाओं को फायदा होगा.
कौन होंगे पात्र, कैसे मिलेगी प्रोत्साहन राशि?
यह योजना विभिन्न सेक्टर्स में नई नौकरियां सृजित करने पर प्रोत्साहन देगी, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस होगी. योजना दो भागों में बंटी है. भाग ‘क' पहली बार नौकरी करने वालों पर केंद्रित है और भाग ‘ख' नियोक्ताओं यानी नौकरी देने वाली कंपनियों पर.
भाग ‘क' के तहत, सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंधन करने वाले निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वालों को दो किस्तों में अधिकतम 15,000 रुपये (एक माह का EPF वेतन) दिया जाएगा. जिन कर्मचारियों का वेतन अधिकतम एक लाख रुपये है, वे इसके पात्र होंगे.
पहली किस्त छह महीने की सेवा पूरी होने पर और दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने पर दी जाएगी.
भाग ‘ख' में, नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए (जिसका वेतन अधिकतम एक लाख रुपये हो और जिसने कम से कम छह महीने तक निरंतर नौकरी की हो), दो वर्षों तक प्रति माह तीन हजार रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा. विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताओं के लिए यह प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी जारी रहेगा.
EPFO में पंजीकृत प्रतिष्ठानों को कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारी (यदि कर्मचारियों की संख्या 50 से कम हो) या पांच अतिरिक्त कर्मचारी (यदि कर्मचारियों की संख्या 50 या अधिक हो) को लगातार 6 महीने तक नियुक्त करना होगा.
केंद्रीय कैबिनेट ने दी थी मंजूरी
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक जुलाई, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को मंजूरी दी थी. करीब 99,446 करोड़ रुपये के बजट वाली ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' (PM-VBRY) का लक्ष्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां तैयार करना है. इनमें से 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार नौकरी पाने वाले होंगे.
इस योजना का लाभ एक अगस्त, 2025 और 31 जुलाई, 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होगा. इस योजना का नाम ‘विकसित भारत' पहल के उद्देश्यों के अनुरूप रखा गया है, जो देश में समावेशी और सतत रोजगार अवसर पैदा करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
