मणिपुर हिंसा पर संसद में खत्म होगा गतिरोध : विपक्ष ने कदम पीछे खींचे पर रखी PM के बयान वाली शर्त

विपक्ष का कहना है कि गतिरोध सुलझाने के लिए नियम 267 के तहत चर्चा की मांग छोड़ने को तैयार है. किसी अन्य नियम के तहत भी चर्चा हो सकती है. लेकिन पीएम को मणिपुर पर बयान देना होगा.

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विपक्षी दल नियम 167 के तहत चर्चा के लिए तैयार हैं.

संसद का मानसून सत्र इस बार बेहद हंगामेदार हो रहा है. संसद में गतिरोध को खत्म करने के लिए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे से पीयूष गोयल और प्रह्लाद जोशी मिले हैं. इस मुलाकात में राज्यसभा के गतिरोध पर चर्चा हुई. विपक्ष का कहना है कि गतिरोध सुलझाने के लिए नियम 267 के तहत चर्चा की मांग छोड़ने को तैयार है. किसी अन्य नियम के तहत भी चर्चा हो सकती है. लेकिन पीएम को मणिपुर पर बयान देना होगा. विपक्ष यह भी चाहता है कि मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए समय और बढ़ाया जाए.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी NCT Delhi( Amendment) Bill पर लोकसभा और राज्यसभा से वॉकआउट करेगी. बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा में लोकसभा में 9 सांसद हैं और राज्यसभा में एक सांसद हैं. बीएसपी सरकार के साथ खड़ी नहीं दिखना चाहती. विपक्ष सरकार के बीच गतिरोध सुलझने के आसार देखते हुए राज्य सभा के सभापति की एक बजे की बैठक स्थगित कर दी गई. विपक्ष सरकार के बीच गतिरोध सुलझने के आसार देखते हुए राज्य सभा के सभापति की एक बजे की बैठक स्थगित कर दी गई.

सूत्रों के मुताबिक कहा ये भी जा रहा है कि विपक्षी दलों ने सरकार के सामने एक नया प्रस्ताव रखा है. विपक्षी दल नियम 167 के तहत चर्चा के लिए तैयार हैं जिसमें मोशन मूव होने के बाद वोटिंग का प्रावधान है. एक विपक्षी दल के सांसद ने एनडीटीवी से कहा सरकार 176 नियम के तहत चर्चा चाहती है जबकि हम 276 के तहत चर्चा की मांग कर रहे हैं. ऐसे में अगर चर्चा रूल 167 के तहत होती है तो बीच का रास्ता निकल सकता है. विपक्षी दल नियम 167 के तहत जो मोशन मूव करना चाहते हैं उसे अभी ड्राफ्ट कर रहे हैं जिसके बाद इसे राज सभा चेयरमैन के पास भेजा जाएगा.

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