संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में नगालैंड फायरिंग मामला उठाया गया. दोनों सदनों में गृहमंत्री के बयान की मांग की गई. गृह मंत्री अमित शाह ने नगालैंड फायरिंग मामले पर लोकसभा में बयान दिया.उन्होंने फायरिंग पर अफसोस जताते हुए कहा कि गलत पहचान की वजह से यह घटना हुई. गृह मंत्री ने कहा कि नगालैंड की घटना की विस्तृत जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है जिसे एक महीने के अंदर जांच पूरी करने को कहा गया है. राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा ‘यह एक अत्यंत गंभीर एवं त्रासद घटनाक्रम है जिसमें चार दिसंबर को नगालैंड के मोन जिले में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में छह बेकसूर नागरिक मारे गए. उन्हें भूलवश उग्रवादी समझ लिया गया था.' वहीं, यह मामला लोकसभा में भी उठाया गया. लोकसभा में इस पर सरकार ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में इस मुद्दे पर विस्तृत बयान देंगे. प्रश्नकाल आरंभ होते ही लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने नगालैंड में गोलीबारी का मुद्दा उठाया.
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नगालैंड मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के दौरान विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी.
कृषि कानूनों के मसले पर शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने NDTV से बातचीत में कहा कि सरकार ने जैसे कानून वापस लिए, वैसे ही अब आंदोलन में मारे गए 800 किसानों को श्रद्धांजलि दे और किसानों के एमएसपी के लिये कानून लाए. उन्होंने कहा कि सरकार ने कानून वापस लेने में एक साल लगा दिए. जो किसान शहीद हुए है, अब उनके बारे में विचार करे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपके मुताबिक किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई. आप किसानों के हमदर्द हैं तो एमएसपी की बात मान लें जब मुख्यमंत्री 2011 में आपने यह सुझाव दिया था. हरसिमरत ने कहा, सरकार ने अभी चुनाव की वजह से कानून वापस लिए हैं. पंजाब के विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हमारा बसपा के साथ मजबूत गठबंधन हो गया है और पंजाब में हमारी सरकार बनेगी. बीजेपी के साथ वापस जाने का सवाल ही नही उठता.