कानून और न्याय मंत्रालय का कहना है कि भारत का लोकतांत्रिक ढांचा इसकी चुनावी प्रक्रिया की जीवंतता पर पनपता है, जो नागरिकों को हर स्तर पर शासन को सक्रिय रूप से आकार देने में सक्षम बनाता है. आजादी के बाद से, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के 400 से अधिक चुनावों ने भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है. हालांकि, चुनावों की खंडित और बार-बार होने वाली प्रकृति ने अधिक कुशल प्रणाली की आवश्यकता पर चर्चा को जन्म दिया है. इससे "एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा में रुचि फिर से बढ़ी है.

"वन नेशन, वन इलेक्शन बिल" संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर हमला है. हम इस बिल के सख्त खिलाफ हैं. सरकार को यह बिल नहीं लाना चाहिए.

'बांग्‍लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हों.' कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा आज संसद भवन पहुंची, तो उनके जूट के बैग पर ये छपा हुआ था. सोमवार को प्रियंका फिलिस्‍तीन लिखे बैग को लेकर पहुंची थीं. इसको लेकर उनकी काफी आलोचना हुई थी. विरोधियों ने कहा कि उन्‍हें बांग्‍लादेश के हिंदुओं की याद नहीं आई.

एक देश एक चुनाव का संविधान संशोधन बिल पारित कराना सरकार के लिए टेढ़ी खीर है. संसद में एनडीए को दो तिहाई बहुमत नहीं है. संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है. दोनों सदनों में सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत होना चाहिए और मतदान में 50% से ज़्यादा वोट होने चाहिए. इंडिया गठबंधन के सभी दल एक देश एक चुनाव के खिलाफ है. एक देश एक चुनाव के लिए सरकार ला रही है दो बिल. इनमें एक संविधान संशोधन का बिल जिसके लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी है. लोकसभा की 543 सीटों में एनडीए के पास अभी 292 सीटें हैं. दो तिहाई बहुमत के लिए 362 का आंकड़ा जरूरी है. राज्य सभा की 245 सीटों में एनडीए के पास अभी 112 सीटें, छह मनोनीत सांसदों का भी उसे समर्थन है. विपक्ष के पास 85 सीटें हैं. दो तिहाई बहुमत के लिए 164 सीटें जरूरी.

संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है. आज लोकसभा में हंगामे के आसार हैं. संसद के निचले सदन में आज ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल पेश करने की तैयरी है.

वन नेशन, वन इलेक्‍शन बिल पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का कहना है, 'कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक को दृढ़ता से खारिज करती है। हम इसे पेश करने का विरोध करेंगे. हम इसे संयुक्त संसदीय समिति में भेजने की मांग करेंगे. हमारा मानना ​​है यह असंवैधानिक है. हमारा मानना ​​है कि यह बुनियादी ढांचे के खिलाफ है और इसका मतलब इस देश में लोकतंत्र और जवाबदेही का गला घोंटना है. मल्लिकार्जुन खड़गे ने 17 जनवरी को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखा था कि कांग्रेस पार्टी इस विचार पर आपत्ति क्यों कर रही है? एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक केवल पहला मील का पत्थर है, असली उद्देश्य एक नया संविधान लाना है, लेकिन एक संविधान लाना आरएसएस और पीएम मोदी का असली उद्देश्य है. एक राष्ट्र, एक चुनाव, केवल पहला कदम है, असली कदम इस संविधान को पूरी तरह से बदलना है, इस संविधान के स्थान पर एक नया संविधान लाना है. हम इसी का विरोध कर रहे हैं..."

वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर एनसीपी-एससीपी सांसद सुप्रिया सुले का कहना है, 'हम मांग कर रहे हैं कि बिल जेपीसी में जाना चाहिए और चर्चा होनी चाहिए. हमारी पार्टी जेपीसी की मांग कर रही है.'

वन नेशन वन इलेक्शन बिल का कांग्रेस विरोध कर रही है. बिल पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है, 'बेहतर होता कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती, जहां इस पर चर्चा होनी चाहिए थी. लेकिन सरकार इस बिल को अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को भटकाने के लिए लेकर आई है. वे स्पष्ट रूप से जानते हैं कि संवैधानिक परिवर्तन करने के लिए, उनके पास न तो लोकसभा में बहुमत है और न ही राज्यसभा में...'

क्‍या सरकार ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के लिए अपनाएगी 'मनी बिल' वाला ब्रह्मास्‍त्र? हालांकि, इसकी संभावना कम ही है. बता दें कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में चर्चा के लिए पेश किया जाता है. संविधान के अनुच्छेद-110 में मनी बिल की परिभाषा दी गई है. मनी बिल उसे कहते हैं, जिसमें टैक्स लगाने और टैक्स खत्म करने, उधार लेने, संचित निधि से धन की निकासी, लेखा परीक्षा और लेखा से संबंधित अधिनियम शामिल होते हैं. धन विधेयक को सिर्फ मंत्री पेश कर सकता है.

कांग्रेस सांसद विजय वसंत ने सीएमआईई और पीएलएफएस डेटा का हवाला देते हुए 'भारत में गहराते बेरोजगारी संकट' पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया. आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2024 में बेरोजगारी दर 7.8% रही है. सरकारी दावों के बावजूद, रोजगार में कोई खास सुधार नहीं हुआ है.

संयुक्त समिति का गठन विभिन्न दलों के सांसदों की संख्या के आधार पर आनुपातिक आधार पर किया जाएगा. एक पदाधिकारी ने सोमवार को बताया कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भाजपा को समिति की अध्यक्षता मिलेगी, इसके अलावा कई सदस्य भी होंगे. पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का फैसला किया था, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव कैसे होंगे, इस पर अभी फैसला नहीं किया गया.

लोकसभा में आज बीजेपी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल पेश कर रही है, जिसे लेकर विपक्ष ने भी कमर कस ली है. कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है. कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल वन नेशन वन इलेक्‍शन बिल के पक्ष में नहीं हैं.

शिवसेना ने एक साथ चुनाव कराने संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश किए जाने के मद्देनजर अपने सांसदों को व्हिप जारी कर मंगलवार को सदन में उपस्थित रहने को कहा है. लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक शिवसेना सांसद श्रीरंग बारणे ने व्हिप जारी करते हुए कहा कि सदन में ‘कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे/विधायी कार्य’ पर चर्चा की जानी है और उन्हें पारित किया जाना है.  महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सहयोगी है. 

कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की चल रही भूख हड़ताल पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है, जो किसानों के मुद्दे पर 21वें दिन में प्रवेश कर गया है. किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और दिल्‍ली की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं, जिससे किसान आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की अवधारणा के क्रियान्वयन के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी दे दी थी.

देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाला एक संवैधानिक संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है और फिर इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है. लोकसभा की कार्यसूची के अनुसार, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मंगलवार को संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 को लोकसभा में पेश करेंगे.