राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने उनके (पाकिस्तान) आतंकी शिविरों, आतंकी लॉन्चिंग पैड्स और आतंकी प्रशिक्षण शिविरों पर हमला किया, लेकिन उन्होंने (पाकिस्तान ने) इसे अपने देश पर हमला माना. जवाब में, 8 मई को पाकिस्तान ने भारत के आवासीय इलाकों और रक्षा प्रतिष्ठानों पर हमला किया। 9 मई को भारत ने पाकिस्तान के 11 रक्षा प्रतिष्ठानों और एयरबेस पर हमला कर उन्हें नष्ट कर दिया. इसके बाद, पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं था.

राज्यसभा में अमित शाह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में देश और सेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर गर्व है. उन्होंने कहा कि यदि यह आतंकी हमला कांग्रेस के शासनकाल में हुआ होता, तो स्थिति भिन्न हो सकती थी. शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार होती तो वे शीघ्र ही इस मामले में नरम रुख अपना लेते. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आतंकवाद के मुद्दे पर बीजेपी से सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी नीतियों ने आतंकवाद को नियंत्रित करने में कमी दिखाई.

राज्यसभा में अमित शाह ने कहा कि पी. चिदंबरम ने मेरे इस्तीफे की मांग की और भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए. उन्होंने बार-बार इस सबूत को चुनौती दी कि पहलगाम हमले में शामिल लोग पाकिस्तानी आतंकवादी थे. आज, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे किसे बचाने की कोशिश कर रहे थे? पाकिस्तान को? लश्कर-ए-तैयबा को? या फिर खुद आतंकवादियों को? क्या आपको इस पर शर्म नहीं आती? लेकिन ईश्वर की कृपा से, जिस दिन उन्होंने ये सवाल उठाए, उसी दिन तीनों आतंकवादी मारे गए. 

राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) पहले की गलत नीतियों के कारण खोया गया था, लेकिन इसे वापस लेने का काम भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) करेगी. उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की और आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया. हालांकि, पाकिस्तान ने इन हमलों को अपने खिलाफ हमला मान लिया. इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया और निर्दोष भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया. 9 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एक एयरबेस पर निर्णायक हमला कर उसे नष्ट कर दिया, जिससे पाकिस्तान को घुटनों पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा.

राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कल आप (कांग्रेस) पूछ रहे थे कि वे (पहलगाम आतंकवादी) आज के दिन क्यों मारे गए? उन्हें कल क्यों नहीं मारा जाना चाहिए था? क्योंकि राहुल गांधी को अपना भाषण देना था? यह इस तरह से काम नहीं करता, पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस की प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद को खत्म करना नहीं, बल्कि राजनीति, उनका वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति है.

संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में 'ऑपरेशन सिंदूर' पर चर्चा के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति कर रही है और आतंकवाद के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे.

अमित शाह ने बताया कि तीनों आतंकियों की पहचान की गई और तकनीकी माध्यमों से उनके फोटो का मिलान भी हुआ. उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) से मिली सूचना के आधार पर सुरक्षाबलों ने आतंकियों को ट्रैक किया और उन्हें कश्मीर से पाकिस्तान भागने नहीं दिया.

गृह मंत्री ने कहा कि देखिए, महादेव करता है तो क्या करता है. जिस दिन सवाल पूछा गया, उसी दिन आतंकियों को ढेर कर दिया गया. उन्होंने कहा कि हमारे सेनाओं का युद्ध घोष धर्म से प्रेरित है. कहीं "जय श्री राम", कहीं "काली माता की जय" यह घोष सेनाओं के मन से निकलता है, न कि किसी राजनीतिक एजेंडे से.

अमित शाह ने बताया कि 22 दिनों तक सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने ड्रोन से भेजे गए खाने के सहारे पहाड़ों पर डटे रहकर आतंकियों को मार गिराया. उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को हमला हुआ, प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर थे. मेरी उनसे फोन पर बात हुई और मैं उसी दिन श्रीनगर पहुंच गया. वह दिन मेरे जीवन का ऐसा दिन था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता. ना पानी पिया, ना चाय. गृह मंत्री ने कहा कि आतंकियों ने धार्मिक पहचान पूछकर लोगों को मारा, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि कश्मीर को आतंक से मुक्त नहीं होने देंगे. कश्मीर आतंक से जरूर मुक्त होगा. 

संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में 'ऑपरेशन सिंदूर' पर चर्चा के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने नेता मल्लिकार्जुन खरगे को महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने नहीं देती और विपक्ष की मांगें अनुचित हैं. अमित शाह ने स्पष्ट किया कि संसद की कमेटी में यह तय किया गया था कि किसी भी मुद्दे पर जवाब देने का अधिकार सरकार के पास होगा. उन्होंने विपक्ष के बार-बार उठाए गए सवालों को राजनीतिक ड्रामा करार दिया. 

विपक्ष के वॉकआउट पर अमित शाह ने कहा कि मुझे पता है ये क्यों जा रहे हैं. इन लोगों ने आतंकवाद को रोकने के लिए कोई काम नहीं किया. उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए लंबे ऑपरेशन का जिक्र करते हुए बताया कि तीन आतंकियों को मार गिराया गया, जिनके पास से वही राइफलें बरामद हुईं जिनसे पहलगाम हमले में गोलियां चलाई गई थीं. उन्होंने कहा कि सुरक्षाबलों ने इन आतंकियों को कश्मीर से पाकिस्तान भागने नहीं दिया. अमित शाह ने बताया कि इस हमले में लशकर-ए-तैयबा का हाथ था और ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस आतंकी संगठन के मुख्यालय को तबाह कर दिया गया. 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए खड़े हुए तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया. विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री से जवाब की मांग की. 

राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ देर में गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे

राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कहा कि उन्होंने ऑपरेशन का नाम 'सिंदूर' क्यों रखा? 'सिंदूर तो उग गया लोगों का'. वे मारे गए और उनकी पत्नियां पीछे रह गईं.

ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कहा कि तत्कालीन सरकार ने 2005 के दिल्ली सीरियल बम विस्फोटों, 2006 के वाराणसी आतंकी हमले, 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन बम विस्फोटों में कोई कार्रवाई नहीं की.. मुद्दा यह है कि तब भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद और व्यापार और पर्यटन जारी रहा. जेपी नड्डा ने कहा कि हमले होते रहे और UPA मिठाई खिलाती रही. 

राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने पहलगाम आतंकवादी हमले को देश की सामूहिक पीड़ा बताया. उन्होंने कहा कि यह केवल हमले में मारे गए 26 व्यक्तियों के परिवारों की पीड़ा नहीं, बल्कि पूरे देश की पीड़ा है. 

मनोज झा ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि एक परिपक्व लोकतंत्र में यह अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि सैन्य सेवा और राजनीतिक नेतृत्व अलग-अलग चीजें हैं. उन्होंने कहा कि लोकसभा में प्रधानमंत्री को सरकार का पक्ष रखना चाहिए था, लेकिन पीएम ने कहा कि वे भारत का पक्ष रखने सदन में आए हैं.

झा ने कहा कि हमने प्रश्न सरकार से किए हैं; हमारा प्रश्न भारत माता से नहीं है, न ही सेना से. मनोज झा ने कहा कि ‘गवर्नमेंट एज नॉट द नेशन’ चाहे कोई भी सरकार हो, वह राष्ट्र की पर्याय नहीं है. उन्होंने कहा कि कल हममें से बहुत सारे लोग नहीं होंगे. सरकार भी बदल जाएगी.पार्टियां विलुप्त हो जाएंगी, लेकिन देश तो तब भी रहेगा. 

राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा ने बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुलना लोकप्रिय कॉमिक्स के मुख्य पात्र ‘चाचा चौधरी’ से करते हुए ऑपरेशन सिंदूर में संघर्षविराम को लेकर झूठा दावा करने के कारण उनके विरूद्ध संसद में भर्त्सना प्रस्ताव पारित करवाने की मांग की. 

उच्च सदन में ‘‘पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के मजबूत, सफल एवं निर्णायक ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर विशेष चर्चा’’ में भाग लेते हुए झा ने यह मांग की. उन्होंने कहा कि पहलगाम में मारे गये 26 लोगों के परिजनों की पीड़ा उनकी अकेले की नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की पीड़ा है. उन्होंने कहा कि इस देश की खूबी है कि कोई आपदा आने पर पूरा देश एकसमान सोचने लगता है जैसा कोविड महामारी के दौरान हुआ था. 

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज दोपहर 3 बजे राज्यसभा में 'ऑपरेशन सिंदूर' पर विशेष चर्चा के दौरान बोलेंगे. केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह शाम 4 बजे के बाद राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में हिस्सा लेंगे.

विदेश मंत्री ने कहा कि चीन और पाकिस्तान साथ आए हैं क्योंकि पहले हमने पीओके की बात छोड़ दी थी. साथ ही उन्होंने कहा कि किसके सरकार में हुई है सबको पता है. इस दौरान उन्होंने उन तमाम समझौते को गिनाया जो समझौते पाकिस्तान और चीन के बीच तब हुई जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी. 

विदेश मंत्री ने कहा कि इतिहास में इसके उदाहरण हैं कि देश एक दूसरे के साथ संपर्क में रहते हैं. मैं इसका चर्चा नहीं करूंगा कि 1962 में क्या हुआ था. क्या खत लिखे गए थे. यह मुझे आज भी दुख देते हैं कि नेहरू ने जॉन कैनेडी को क्या लिखा था.

1971 में जब युद्ध शुरू हुआ तो पीएम इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति निक्सन से गुजारिश की थी कि वह पाकिस्तान  की उकसावे वाले हरकतों को बंद करवाएं.

राज्यसभा में विदेश मंत्री ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि जब हम हिस्ट्री और रिकॉर्ड की बात करते हैं तो वो लोग डिस्टर्ब होते हैं.  मैं डिस्टर्ब नहीं होता हूं.  

जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलते हुए कहा कि उस दौरान भारत सरकार के साथ कई देश संपर्क में थे. कई वजहें थे. वे जानना चाहते थे कि क्या होने वाला है. लेकिन सभी देशों को हमने एक ही संदेश दिया. वह यह कि भारत को अपनी आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है. दुनिया को बता दिया गया था कि 7 मई को जो टारगेट हिट किए गए थे, वे जान-पहचाने आतंकी ठिकाने थे. 

राज्यसभा में एस जयशंकर ने दावे के साथ विपक्ष को बताया कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच उस दौरान एक भी फोन कॉल नहीं हुए. उन्होंने कहा कि कान खोलकर सुन लें...एक भी फोन कॉल ट्रंप और पीएम मोदी के बीच नहीं हुई. 

राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि जल संधि कई मायनों में एक अनूठा समझौता है.  दुनिया में ऐसे किसी भी समझौते के बारे में नहीं सोच सकता जहां किसी देश ने अपनी प्रमुख नदियों को उस नदी पर अधिकार के बिना दूसरे देश में बहने दिया हो. इसलिए यह एक असाधारण समझौता था और, जब हमने इसे स्थगित कर दिया है, तो इस घटना के इतिहास को याद करना महत्वपूर्ण है.

एस जयशंकर ने आतंकवाद पर कार्रवाई की चर्चा करते हुए कहा कि मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा को हमारी सरकार वापस लेकर आयी. 

'उनको फिकर थी पाकिस्तानी पंजाब की... जम्मू-कश्मीर के किसानों की चिंता नहीं की' - राज्यसभा में बोले विदेश मंत्री एस. जयशंकर

सिंधु जल संधि पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा, "... सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना पूरी तरह बंद नहीं कर देता... खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे..."

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने आतंकवाद का दंश सहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से हमने लक्ष्य हासिल कर लिया. मंत्री ने कहा कि पहलगाम हमला पूरी तरह अस्वीकार्य था, लक्ष्मण रेखा लांघी गई थी.  दोषियों को जवाबदेह ठहराना और पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक था. 

राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर के संबोधन के दौरान विपक्षी सदस्यों की तरफ से जमकर हंगामा किया गया. एस जयशंकर ने जब मुंबई हमले का जिक्र किया तो विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे.  

ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब देते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि पहलगाम हमले  का पैटर्न सबसे अलग था. लोगों को धर्म पूछकर परिवार वालों के सामने गोली मारी गई.  भारत के पास इसके दो ही जवाब थे.  रेड लाइन लांघी गई थी. हमले के गुनहगारों को न्याय के दायरे में लाना जरूरी था.

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, "SIR कोई पहली बार नहीं हो रहा है.  ये 2003 में भी हुआ है... बहुत बार हुआ है. चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है। चुनाव आयोग इसका निर्णय करता है. इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है. किसी को कोई दिक्कत है तो वे चुनाव आयोग से संपर्क कर सकते हैं..."

राज्यसभा में बिहार में SIR के मुद्दे पर संग्राम जारी है. बुधवार को शून्य काल में इस मुद्दे पर विपक्षी सांसदों के शोर शराबे के कारण सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई. तृणमूल सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि विपक्ष सदन को चलने देने में सौ फीसदी सहयोग कर रहा है. इसके बाद उन्हें एसआईआर के मुद्दे उठाने की कोशिश की, तो सभापति ने उन्हें रोक दिया. नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी एसआईआर पर चर्चा कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि मेरा कहना यह है कि एसआईआर पर चर्चा कब होने वाली है, इसकी तारीख और टाइम बता दीजिए.

भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, "SIR एक जरूरी कार्रवाई है. यह हर सरकार करती है.  कांग्रेस ने भी अपने समय पर यह कार्रवाई की है... यह काम जो सरकार कर रही है, वह एक संवैधानिक काम है..."उन्होंने आगे कहा, "पारदर्शिता के लिए ही सरकार यह काम कर रही है."

बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण बुधवार को राज्यसभा की बैठक शुरू होने के दस मिनट बाद दोपहर बारह बजे तक स्थगित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा में दिए गए भाषण पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मेरा मानना है कि आज लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद सवाल या संदेह की कोई बात नहीं बची है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाया और सरकार की मंशा से अवगत कराया. उन्होंने यह भी बताया कि कैसे भारत पहले से कहीं अधिक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा है. आज प्रधानमंत्री के भाषण के बाद मुझे लगता है कि विपक्ष अपनी घटिया राजनीति छोड़कर उनका और देश का साथ देगा.

विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के कई घटक दलों के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का विरोध करते हुए बुधवार को संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया. 

संसद के ‘मकर द्वार’ के निकट आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और कई अन्य दलों के सांसद शामिल हुए.