संसद में आज ईरान और अमेरिका-इजरायल युद्ध को लेकर उपजे संकट को लेकर हंगामा देखने को मिल सकता है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मिडिल ईस्ट संकट पर सदन में बहस की मांग की है. इधर, लोकसभा में आज स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा. प्रस्ताव में ओम बिरला पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की बात कही गई है. लोकसभा की कार्यसूची के मुताबिक, बिहार के किशनगंज से लोकसभा सांसद मोहम्मद जावेद इस प्रस्ताव को पेश करेंगे. प्रस्ताव पेश करने के लिए जरूरी 50 सांसदों का समर्थन हासिल होने के चलते उसे स्वीकार कर उस पर आज ही बहस भी करवाई जाएगी.
लोकसभा में सोमवार को विपक्षी दलों के सदस्यों ने पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई. विपक्ष के इस रुख पर अड़े रहने के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने के विपक्ष के नोटिस पर चर्चा और मतदान की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी. सदन की बैठक दो बार स्थगित होने के बाद दोपहर तीन बजे शुरू हुई, तो पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद को लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अपना संकल्प रखने को कहा. इस दौरान कांग्रेस समेत विपक्ष के सदस्य पश्चिम एशिया के हालात पर सदन में चर्चा कराने की मांग करते हुए आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे. कांग्रेस के सदस्य नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने की इजाजत भी आसन से मांग रहे थे.
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Parliament Budget Session LIVE: देश में पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ आएगा महाभियोग प्रस्ताव
तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की विपक्ष की तैयारी चल रही है. आर्टिकल 324(5) के तहत सीईसी के ख़िलाफ़ महाभियोग प्रस्ताव के लिए लोकसभा में 100 या राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है. नोटिस के बाद कमिटी गठित की जाती है. लोकसभा अध्यक्ष को हटाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा के बाद विपक्ष लोकसभा में सीईसी के ख़िलाफ़ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है.
Parliament Budget Session: AAP सांसद संजय सिंह ने की मिडिल ईस्ट संकट पर चर्चा की मांग दिया नोटिस
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्यविराम का नोटिस दिया है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यापार, घरेलू ईंधन की कीमतों और भारतीय प्रवासियों पर पश्चिम एशियाई संघर्ष के प्रभाव पर चर्चा की मांग की है.














