संसद के बजट सत्र (Parliament Budget Session 2022) के दूसरे चरण में आज पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा से सेवानिवृत्त होने वाले सांसदों के लिए विदाई भाषण दिया. उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आज जो साथी यहां से बिदाई लेने वाले हैं उनसे हमने जो सीखा है उसे आगे बढ़ाने हम जरूर उपयोग करेंगे, ताकि देश की समृद्धि हो. ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है. हमारे महापुरुषों ने देश के लिए बहुत कुछ दिया, अब देने की जिम्मेदारी हमारी है. अब आप खुले मन से एक बड़े मंच पर जाकर आज़ादी के अमृत महोत्सव के पर्व को माध्यम बनाकर प्रेरित करने में योगदान कर सकते हैं. राज्यसभा के सेवानिवृत्त सदस्यों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, उप सभापति हरिवंश और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ भी फोटो खिंचवाई.
बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर विपक्ष लगातार रोष दिखा रहा है. विपक्ष का आरोप है कि चुनावों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर रोक रखी गई, जैसे ही चुनाव खत्म हुए ईंधन की कीमतें बढ़ने लगीं. इसी को लेकर संसद में लगातार गतिरोध बना हुआ है.
बता दें कि पेट्रोल-डीज़ल की बढ़ती कीमतों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने विजय चौक पर विरोध-प्रदर्शन किया. राहुल गांधी ने कहा कि ईंधन की बढ़ती कीमतों से गरीब आदमी परेशान है, इसे वापस लिया जाना चाहिए. वहीं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार जैसे आम लोगों की जेबों में डाका डाल रही है, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. 10 दिनों में 9 बार पेट्रोल-डीज़ल के दाम बढ़ाने से मोदी जी ने एक इतिहास बना दिया. 137 दिनों बाद धड़ल्ले से दाम बढ़ रहे हैं. हमारी मांग है कि यह दाम सरकार वापस लें.
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अनुराग ठाकुर ने सरकार की ओर कहा कि यूपीए सरकार में मनरेगा का बजट का पूरा इस्तेमाल नहीं होता था. उसमें करप्शन का बोलबाला था. मोदी सरकार ने न केवल मनरेगा का बजट एक लाख करोड़ से अधिक किया बल्कि इसमे करप्शन को भी खत्म किया. इसके बाद कांग्रेस और सत्ता पक्ष के बीच लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ. तीखी नोकझोंक हुई. कांग्रेस के सांसद वेल तक में चले गए.
आज की बात करें तो गुरुवार को राज्यसभा के एजेंडे में श्रम और रोजगार मंत्रालय के काम पर चर्चा होगी. श्रम मंत्री बुधवार को बहस के दौरान विपक्षी सांसदों द्वारा उठाए गए दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी कर्मचारियों की हड़ताल, ईपीएफ ब्याज दरों में कटौती और अन्य महत्वपूर्ण सवालों पर सरकार के रुख पर स्पष्टीकरण की उम्मीद है.
