जनसंख्या नियंत्रण को लेकर BJP शासित राज्यों की कवायद (Two Child Policy) के बीच कांग्रेस की सरकारों वाले राज्यों में भी आवाजें उठने लगी है. बीजेपीशासित यूपी, असम और कर्नाटक जैसे राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण (population control )को लेकर कानून लाने की कवायद चल रही है. इस बीच कांग्रेसशासित (Congress) राजस्थान सरकार के मंत्री ने भी इस विचार का समर्थन कर दिया है. एएनआई से बातचीत में रघु शर्मा ने कहा, बढ़ती आबादी देश के लिए समस्या है. देश को इस पर नियंत्रण के बारे में सोचना चाहिए, ताकि भावी पीढ़ियों को बेहतर जीवन मिल सके. अब हम दो हमारे एक का वक्त आ गया है.
राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा (Rajasthan Health Minister Raghu Sharma) ने बुधवार को कहा कि उनका मानना है कि अब देश को जनसंख्या नियंत्रण के बारे में सोचने का वक्त आ गया है.हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यालय के सूत्रों ने कहा, यह राजस्थान सरकार का आधिकारिक रुख नहीं है. जबकि मंत्री रघु शर्मा ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि वह पहले भी कई मंचों पर यह बात कह चुके हैं और यह उनकी निजी राय है. शर्मा के मुताबिक, उन्होंने ये बात राजस्थान के संदर्भ में कही, जहां दो दशक से जनसंख्या नियंत्रण कानून है, जो 1995 में बीजेपीशासित भैरो सिंह शेखावत की सरकार के वक्त लाया गया था.
यह कानून राज्य में दो से ज्यादा बच्चे वालों को पंचायत चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं देता. अगर किसी अधिकारी के दो से ज्यादा बच्चे होते हैं तो उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता. हालांकि शर्मा का यह कांग्रेस के लिए परेशानी भरा है. असम ने राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए दो बच्चों की नीति प्रस्तावित की है.इसके तहत अधिकतम दो बच्चों वालों को ही सरकारी नौकरी और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा.
यूपी ने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा तैयार किया है और इस पर 19 जुलाई तक जनता से सुझाव मांगे गए हैं. यही नहीं बीजेपी की सरकार वाले कर्नाटक राज्य में भी जल्द ही ऐसा कानून लाया जा सकता है.
