गौतम बुद्ध नगर में न्यू नोएडा के लिए भूमि अधिग्रहण की अड़चन दूर हो गई है. नोएडा अथॉरिटी ने ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर के 80 गांवों की भूमि के लिए यमुना अथॉरिटी के बराबर मुआवजे को मंजूरी दे दी है. बुलंदशहर और ग्रेटर नोएडा के इन गांवों की जमीन दादरी नोएडा गाजियाबाद विशेष निवेश क्षेत्र (DNGIR) के तौर पर विकसित किया जाएगा और इसे न्यू नोएडा नाम दिया गया है. हालांकि नोएडा प्राधिकरण की 222वीं बोर्ड के साथ भूमि अधिग्रहण की समस्या हल हो गई है. नोएडा अथॉरिटी ने अधिग्रहण के लिए किसानों को मिलने वाले मुआवजे का रेट यमुना अथॉरिटी के बराबर 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया है. मुआवजे के इस प्रस्ताव को बोर्ड में रखा गया है. भूमि अधिग्रहण के पहले चरण के लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है. नोएडा अथॉरिटी बोर्ड मीटिंग में फैसले पर मंजूरी के बाद न्यू नोएडा के निर्माण में तेजी आएगी. नोएडा के मास्टर प्लान 2031 के तहत गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा. न्यू नोएडा का ऑफिस भी जल्द खुलेगा.
न्यू नोएडा 209 वर्ग किलोमीटर में बसाने की तैयारी है. इसके लिए 18 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था. भूमि अधिग्रहण के तौर तरीकों को लेकर लखनऊ में बैठक भी हुई थी. न्यू नोएडा मास्टर प्लान को 4 चरणों में पूरा किया जाएगा. पहले फेज में 2027 तक 3165 हेक्टेयर जमीन पर बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा. फिर अगले पांच सालों में 2032 तक 3798 हेक्टेयर इलाके में विकास कार्य होंगे. तीसरे चरण में 2037 तक 5908 और आखिरी चरण में 8230 हेक्टेयर भूमि विकसित की जाएगी.
नोएडा और बुलंदशहर के 80 गांव
न्यू नोएडा के लिए ग्रेटर नोएडा के 20 और बुलंदशहर के 60 गांवों को अधिग्रहीत किया जाएगा. किसान यहां बड़े मुआवजे के लिए लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं. किसानों के साथ प्रशासन औपचारिक समझौता करेगा. गांवों की भूमि के अधिग्रहण के लिए शिविर लगाकर किसानों को पूरी जानकारी दी जाएगी. भूमि अधिग्रहण से जुड़ी औपचारिकताओं के बारे में उन्हें बताया जाएगा. उन्हें भूमि अधिग्रहण के साथ मिलने वाली अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी.
5 प्रतिशत आबादी भूखंड पर फैसला टला
बैठक में 5 प्रतिशत आबादी भूखंडों को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका. हालांकि ग्रामीण आबादी क्षेत्र में नक्शे की मंजूरी प्रक्रिया आसान बनाई जाएगी. किसानों द्वारा 5 प्रतिशत भूखंड के लिए 2010 से 2023 के बीच जमा रकम के मामलों पर भी चर्चा हुई. नोएडा अथॉरिटी ने स्पष्ट किया कि किसानों की सहमति के आधाधनराशि लेकर भूखंड आवंटन किया जाएगा.
स्पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट को हरी झंडी
स्पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट के संशोधित मास्टर प्लान को भी बैठक में मंजूरी दे दी गई. ये प्रोजेक्ट सेक्टर 150 और सेक्टर 79 में फंसा था. सुप्रीम कोर्ट ने देरी को लेकर फटकार भी लगाई थी. इस स्वीकृति के बाद सेक्टर 150 में 300 एकड़ के भूखंड पर निर्माण कार्य फिर से शुरू होगा. नए मास्टर प्लान के तहत सेक्टर 150 में गोल्फ कोर्स, क्रिकेट स्टेडियम, टेनिस कोर्ट, मल्टीपरपज प्लेग्राउंड, इनडोर हॉल और स्विमिंग पूल शामिल हैं. स्कूल, अस्पताल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी सुविधाएं भी होंगी. 70% भूमि को ग्रीन कवर के साथ ओपन रखा जाएगा
