दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल तस्वीर)
दिल्ली विद्युत नियामकीय आयोग (डीईआरसी) ने सालाना शुल्क निर्धारण प्रक्रिया के तहत बिजली दरों में गुरुवार को कोई वृद्धि नहीं करने का फैसला किया। यह 2011 के बाद पहला मौका है जब दिल्ली में बिजली के दाम नहीं बढ़े हैं।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका श्रेय ‘ईमानदार नीतियों’ को दिया। इसकी घोषणा करते हुए डीईआरसी के चेयरमैन पी डी सुधाकर ने कहा कि नियामक ने बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति, उपभोक्ता एवं सरकार समेत संबद्ध पक्षों के विचार पर गौर करते हुए दरों में वृद्धि नहीं करने का फैसला किया।
फरवरी में शुरू हुई थी प्रक्रिया
नियामक ने शुल्क समीक्षा प्रक्रिया फरवरी में शुरू की थी। उसने हाउसिंग सोसाइटी सदस्यों तथा घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में समरूपता लाने का भी फैसला किया। मौजूदा खपत ‘स्लैब’ अब घरेलू उपभोक्ताओं की तरह हाउसिंग सोसाइटी पर लागू होंगे।
डीईटारसी चेयरमैन ने यह भी कहा कि नियामक पूर्व डीवीबी के करीब 20,000 पेंशनभोगियों के लिये पेंशन ट्रस्ट शुरू कर रहा है।
सीएम केजरीवाल ने किया फैसले का स्वागत
डीईआरसी के फैसले का स्वागत करते हुए केजरीवाल ने ट्विट किया, ‘‘दिल्लीवासियों बधाई। आपको बड़ी राहत मिली है। बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई। मैंने आपसे कहा था, यह संभव है। इसका कारण ईमानदार नीतियां हैं।’’ वर्ष 2011 के बाद यह पहला मौका है जब डीईआरसी ने बिजली दरों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करने का फैसला किया है।
बिजली वितरण कंपनियों के कैग ऑडिट और मसौदा रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर सुधारकर ने कहा कि मामला उच्च न्यायालय में लंबित है।
सत्येंद्र जैन का बयान
दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येन्द्र जैन ने कहा कि हालांकि नियामक ने बिजली दरों में वृद्धि की घोषणा नहीं की है, सरकार का मानना है कि इसमें कमी होनी चाहिए।