NEET- PG परीक्षा अब 3 अगस्त को होगी, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है. NBE ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 3 अगस्त को परीक्षा कराए जाने की अनुमति मांगी थी. अदालत ने इसे मंजूर कर लिया है. बता दें कि पहले परीक्षा 15 जून को होनी थी. अदालत ने पूछा कि जुलाई के दूसरे और तीसरे हफ्ते में परीक्षा क्यों नहीं हो सकती. आपको दो महीने का समय क्यों दिया जाना चाहिए. इससे तो सारी दाखिला प्रक्रिया में देरी होगी. इस पर NBE ने अपना जवाब दाखिल किया.
- NBE- हम नहीं चाहते कि परीक्षा में किसी भी तरह से समझौता किया जाए
- जस्टिस मसीह - हम भी नहीं चाहते कि ऐसा हो
- NBE- यह समय केवल छात्रों के लाभ के लिए लिया जा रहा है
वहीं केंद्र की तरफ से पेश ASG केएम नटराज ने कहा कि व्यावहारिक कठिनाइयां हैं. उच्च स्तरीय बैठकें की गई हैं. केंद्रों की संख्या दोगुनी करनी होगी और सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी. अगर छोटी सी भी चूक हुई तो उसका असर पड़ेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
- हम इस बात से संतुष्ट हैं कि 3 अगस्त, 2025 को परीक्षा को पुनर्निर्धारित करने के लिए समय बढ़ाने की प्रार्थना सही है.
- हमारे 30 मई के आदेश द्वारा अनुमत समय बढ़ाया जाता है और NBE को 3 अगस्त, 2025 को परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी जाती है.आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा.
- आप समय कम कीजिए, छात्रों ने पहले ही तैयारी की होगी.
सुनवाई के दौरान NBE ने क्या कहा?
- कुल उम्मीदवारी 2.5 लाख है. करीब 450 केंद्र थे.
- चूंकि हमें एक ही शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करनी है, इसलिए हमें कम से कम 500 केंद्रों की जरूरत है.
- केंद्रों की पहचान, सुरक्षा उपायों की व्यवस्था और छात्रों को परीक्षा केंद्र चुनने की अनुमति देने में समय लगेगा
NBE ने अर्जी में क्या मांग की?
- 242679 उम्मीदवारों के लिए एक ही शिफ्ट में NEET PG 2025 की फ्लैगशिप और हाई-स्टेक परीक्षा आयोजित करने के लिए कई आवश्यकताएं और चुनौतियां हैं.
- शहरों में अधिक संख्या में केंद्र उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी. लगभग 250+ शहरों में सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन फिर से खोलना होगा
- 1000+ केंद्रों को बुक करने और उन्हें जोड़ने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए काफी समय की जरूरत होगी
- बफर के साथ 242679 उम्मीदवारों की शिफ्ट को निष्पादित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को देश भर में 2.70 लाख के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी, जिसके लिए काफी समय की जरूरत होगी
- हमें देश में 2.70 लाख नोड्स के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली कंप्यूटिंग के साथ उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे की तलाश करनी है. उम्मीदवारों को उनके पत्राचार राज्य / शहर से दूसरे राज्य / शहरों में स्थानांतरित करना पड़ सकता है.
- लगभग 60,000 जनशक्ति की जरूरत होगी, जिसमें स्थल कमांडिंग अधिकारी और सिस्टम ऑपरेटर से लेकर निरीक्षक, सुरक्षा कर्मचारी, नेटवर्क एडमिन, लैब और पंजीकरण प्रबंधक, सीसीटीवी कर्मचारी, इलेक्ट्रीशियन (मल्टीटास्क फोर्स तक सीमित नहीं) आदि शामिल होंगे.
- हम जिन निरीक्षकों को प्राप्त कर पाएंगे, वे 1:24 के अनुपात में होंगे, अतिरिक्त निरीक्षकों के लिए NBEMS और सरकार से सहायता की आवश्यकता होगी.
- उच्च मात्रा में गुणवत्ता वाले जनशक्ति की भर्ती, प्रशिक्षण, और इतनी बड़ी संख्या में जनशक्ति की तैयारी और उनके साथ कई ड्राई रन और मॉक आयोजित करने में काफी समय लगेगा.
- NEET PG, देश में एक उच्च स्तरीय और प्रमुख परीक्षा है, इसमें गड़बड़ी करने का प्रयास एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक साथ आना होगा और हाथ मिलाना होगा.
- देश भर में 2000 से अधिक स्थानीय परीक्षा सर्वरों को व्यवस्थित, तैयार, कॉन्फ़िगर और संगठित करने की आवश्यकता है, जिसकी हार्डवेयर आपूर्ति श्रृंखला पर बहुत अधिक निर्भरता है.
- जबकि देश के कई शैक्षणिक संस्थान हमें सुरक्षित iLEON पर परीक्षा आयोजित करने की अनुमति नहीं देते हैं, इसलिए शैक्षणिक संस्थानों को इसके लिए संगठित करने के लिए सरकार से महत्वपूर्ण समर्थन की आवश्यकता होगी.
- देश में इस परीक्षा के स्थगित होने का बहुआयामी प्रभाव पड़ता है जो तत्काल व्यवधान से परे है. उपरोक्त चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकारी अधिकारियों और NBEMS के सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र इस अनिश्चित अवधि को लचीलेपन और समर्थन के साथ पार कर सकें.
- हम देश के विभिन्न राज्यों में भारतीय रेलवे, कई बैंकिंग परीक्षाएं और कई क्षेत्रीय परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं, इसलिए हम 3 अगस्त की सुबह 9 बजे से 12.30 तक यह परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव रखते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दो शिफ्ट में परीक्षा न हों
बता दें कि पिछले शुक्रवार को NEET PG 2025 परीक्षा को दो शिफ्ट में कराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया था. कोर्ट ने कहा था कि एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराई जाए. दो शिफ्ट में परीक्षा कराने से मनमानी होगी और कठिनाई के अलग-अलग स्तर पैदा होते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने NBE को निर्देश दिया था कि वह परीक्षा को एक शिफ्ट में आयोजित करने की व्यवस्था करे. अगर इसके लिए देरी होती है तो NBE और समय लेने के लिए कोर्ट आ सकता है.
