दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Kumar Jain) ने वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार की ओर से बनाई व्यवस्था में बदलाव की मांग की है. उन्होंने कहा है कि केंद्र की व्यवस्था के अनुसार, वैक्सीन का जो भी प्रोडक्शन होगा, उसकी 50% केंद्र को, 25% राज्य सरकार को मिलेगी और 25%प्राइवेट को मिलेगी. अगर राज्य वैक्सीन लेने को राजी है तो राज्यों को वैक्सीन दी जानी चाहिए. वे सारी वैक्सीन हमें दे दें. जैन ने कहा कि हम पैसे देकर वैक्सीन ले रहे हैं लेकिन जनता को फ्री में लगा रहे हैं. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से हुई बातचीत के खास अंश
सवाल: एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल्ली में 80% आबादी संक्रमित हो चुकी है?
- ये ठीक हो सकता है. एक्सपर्ट्स कह रहे हैं तो सोच कर ही कह रहे हैं.अभी दोबारा से सीरो सर्वे शुरू होगा तब पता चलेगा कि कितनी आबादी संक्रमित हो चुकी है...
सवाल: वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी पर क्या कहेंगे?
- केंद्र सरकार ने जो पहले हमें शेड्यूल दिया था, उसके हिसाब से ही हमने वैक्सीन लगवाई.अब उन्होंने शेड्यूल चेंज कर दिया है.
सवाल: को-वैक्सीन की दूसरी डोज़ कैसे लगेगी?
- केंद्र ने जो शेड्यूल बनाकर दिया था इसीलिए लगाई जा रही थी. पहले फर्स्ट डोज़ के लग गए अगर सप्लाई आ रही होती तो फर्स्ट डोज़ बन्द करके सेकंड डोज़ लगाना शुरू कर देते. यह जून के लिए अचानक बदला गया.मई में वैक्सीन मिली थी और जून में बिल्कुल ही कम कर दी गई. जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं जिनकी दूसरी डोज़ लगनी है उनको लगवाने की.
सवाल: दिल्ली को कितनी वैक्सीन मिलनी है?
-जब तक आ न जाए, कुछ कह नहीं सकते
सवाल: दिल्ली में ब्लैक फंगस के मामले कितने हैं?
-दिल्ली में 1044 केस अब तक ब्लैक फंगस के सामने आए हैं. इनमे से 92 ठीक हो चुके हैं और 89 मरीज़ों की मौत हुई है.दवाई बिल्कुल ही नहीं है. बहुत दिक्कत है.
सवाल: 18-44 साल का वैक्सीनेशन कई दिनों से बन्द होने पर?
- वैक्सीनेशन इसलिये बन्द पड़ा है क्योंकि केंद्र ने पहले कहा था कि तेज़ी से वैक्सीन मिलेगी. वैक्सीन जैसे ही मिलेगी, लगा देंगे.दो काम हैं- वैक्सीन लाना और उसे लगाना. लगाने का सबसे ज़्यादा इंतज़ाम दिल्ली सरकार ने किया हुआ है. एक राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा था कि जल्दी-जल्दी क्यों लगा रहे हो हमे तो आशा थी कि मिलेगी तो हम लगा देंगे. हमें तो लोगों की जान बचानी है, वैक्सीन नहीं बचानी.
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सवाल: ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र पर क्या कहेंगे?
-ये मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और SC इसका संज्ञान ले रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की है, इसलिए अभी इस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा.
सवाल: प्राइवेट फैसिलिटी को कैसे वैक्सीन मिल रही है?
-केंद्र सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जो भी प्रोडक्शन होगी उसकी 50% केंद्र को मिलेगी, 25% राज्य सरकार को मिलेगी और 25%प्राइवेट को मिलेगी. मुझे लगता है इसे सोचने की आवश्यकता है कि अगर राज्य लेने को तैयार हैं तो राज्यो को देनी चाहिए. हम तो फ्री में लगाने को तैयार हैं सारी हमें दे दें, हम फ्री में लगा देंगे. हम पैसे देकर ले रहे हैं लेकिन जनता को फ्री के लगा रहे हैं..
सवाल: प्राइवेट में वैक्सीन के फिक्स दाम न होने पर
-वैक्सीनेशन के जो रेट फिक्स किये जाते हैं वो भी केंद्र सरकार कर रही है, कितना ले सकते हैं वो भी केंद्र सरकार कर रही है. अभी सारा नियंत्रण केंद्र के पास है.
