महिला सशक्तिकरण पर बड़ा संदेश, नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में पीएम मोदी करेंगे संवाद

पीएम मोदी ने कहा है कि महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने का समय आ गया है और 2029 के लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव महिलाओं के लिए आरक्षण के साथ कराए जाने चाहिए.

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  • पीएम मोदी 16 अप्रैल से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र से पहले नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करेंगे
  • इस कार्यक्रम का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित की तरफ से होगा
  • सम्मेलन का मकसद महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले संविधान संशोधन विधेयकों के समर्थन में संदेश देना है
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महिला आरक्षण विधेयकों को पारित कराने के लिए 16 अप्रैल से शुरू हो रहे संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को विज्ञान भवन में “नारी शक्ति वंदन सम्मेलन” को संबोधित करेंगे. यह सम्मेलन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देशभर से जानी‑मानी महिलाओं को आमंत्रित किया गया है.

सम्मेलन में मंत्री, मुख्यमंत्री और आयोग अध्यक्ष शामिल

सोमवार सुबह 11 बजे आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यादव और राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर शामिल होंगी. इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और महिला आयोग की अध्यक्ष विजया के रहाटकर भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगी. इस आयोजन का मकसद लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले संविधान संशोधन विधेयकों को मंजूरी दिलाने से पहले महिला सशक्तिकरण को लेकर व्यापक संदेश देना है.

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‘नारी से निर्णय' के नारे के साथ पीएम मोदी का संबोधन

“पंचायत से पार्लियामेंट तक, निर्णय में नारी, नव भारत की तैयारी” के नारे के साथ यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है. सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर की महिलाओं को संबोधित करेंगे और विभिन्न सेक्टरों में काम कर रहीं महिलाओं के साथ सीधा संवाद भी करेंगे. पीएम मोदी पहले भी कह चुके हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए महिलाओं की भागीदारी जरूरी है. इस सम्मेलन के जरिए यह संदेश दिया जाएगा कि विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं के नेतृत्व का आगे आना अनिवार्य है.

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महिला सांसद आमंत्रित, समर्थन के लिए दलों से अपील

आयोजन में सभी वर्तमान महिला सांसदों को भी आमंत्रित किया गया है. इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को सभी दलों के लोकसभा और राज्यसभा नेताओं को पत्र लिखकर संविधान संशोधन विधेयकों का समर्थन करने की अपील की है.

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