केंद्र सरकार नागालैंड से अफ्सपा हटाने की राज्य सरकार की मांग पर विचार कर रही है. यह बात बुधवार को मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कही और ‘‘सकारात्मक निर्णय'' होने की उम्मीद जताई. सचिवालय में गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए रियो ने कहा कि मोन में सुरक्षा बलों द्वारा 14 नागरिकों की हत्या की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) के काम में प्रगति हुई है.
उन्होंने कहा, ‘‘हम उन लोगों के परिवार के लोगों के दर्द को कम करने के लिए हर उपाय कर रहे हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और जो लोग जख्मी हुए हैं.'' उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि परिजनों से न्याय होगा. रियो ने कहा कि मोन में हत्या के बाद राज्य कैबिनेट ने केंद्र के समक्ष सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा), 1958 को तुरंत हटाने की मांग की थी और 20 दिसंबर को इस सिलसिले में विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया था.
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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नागालैंड से अफ्सपा को हटाने का मामला केंद्र के समक्ष उठाया है. रियो ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार मामले पर विचार कर रही है और हमें जल्द सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है.'' उन्होंने कहा कि नगा राजनीतिक समूहों और केंद्र के बीच राजनीतिक मुद्दे पर समझौता सौहार्दपूर्ण माहौल में हो रहा है ताकि कोई समाधान निकल सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विधायक एकजुट हैं और विपक्ष रहित सरकार बनाई है ताकि समझौता कर रहे पक्षों को बताया जा सके कि राज्य सरकार सम्मानजक, समग्र एवं स्वीकार्य समाधान की उम्मीद करती है.
