MP के मंत्री विजय शाह फिर विवाद में, सोफिया कुरैशी के बाद अब लाडली बहना

मध्य प्रदेश की करीब 22 प्रतिशत आदिवासी आबादी और लाडली बहना जैसी योजनाएं, सत्ता की राजनीति का बड़ा आधार हैं, लेकिन सवाल अब यह है, क्या योजनाएं हक हैं या समर्थन के बदले शर्त?

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  • विजय शाह ने कहा कि सरकार की ओर से दी जा रही राशि के बदले लाडली बहनों को मुख्यमंत्री का सम्मान करना चाहिए
  • कांग्रेस ने लाडली बहना योजना पर सवाल उठाते हुए इसे वोट बैंक और समर्थन के लिए शर्त बताया है
  • मध्य प्रदेश की आदिवासी आबादी लगभग 22 प्रतिशत है और लाडली बहना योजना इस समुदाय में राजनीतिक आधार का हिस्सा है
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मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर भूचाल है.  कैबिनेट मंत्री विजय शाह की तरफ से पहले कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी और अब लाडली बहना योजना पर बयान. सवाल सिर्फ बयान का नहीं है. सवाल है सत्ता, दबाव और वोट बैंक की राजनीति का. कांग्रेस इसे संविधान के खिलाफ बता रही है, मंत्रीजी फिर दोष मीडिया को दे रहे हैं और बीजेपी फिर चुप है.

विजय शाह ने कहा है,  'सरकार अगर करोड़ों रुपये दे रही है, तो लाडली बहनों को मुख्यमंत्री का सम्मान करने आना चाहिए और जो नहीं आएंगी, उनकी जांच पेंडिंग कर दी जाएगी.'

फिर मीडिया की बता दी गलती

रतलाम में मंत्री विजय शाह ने लाडली बहना योजना को एक नया अर्थ दे दिया है. अब यह योजना सिर्फ मदद नहीं… मौका भी है ... मौका सरकार को धन्यवाद देने का. मंत्री जी का तर्क बड़ा सीधा है. सरकार पैसे देती है, तो जनता को सम्मान देना चाहिए. राशि 1500 रुपये है, लेकिन कीमत ... सम्मान में हाजिरी ... ढाई लाख बहनें हैं जिले में.  विवाद बढ़ा तो मंत्री जी ने वही किया जो सत्ता हमेशा करती है गलती बयान की नहीं मानी, बल्कि कहा कि शब्द नहीं बिगड़े थे, कान मीडिया के खराब थे. 

कांग्रेस ने कसा तंज

लाडली बहना योजना के तहत राज्यभर में करीब 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये सीधे खाते में दिए जा रहे हैं. भाई दूज पर यह राशि 1250 से बढ़ाकर 1500 रुपये की गई थी. योजना का दावा महिला सशक्तिकरण है. कांग्रेस पूछ रही है क्या लाभ के बदले समर्थन मांगा जा रहा है?

मध्य प्रदेश की करीब 22 प्रतिशत आदिवासी आबादी और लाडली बहना जैसी योजनाएं, सत्ता की राजनीति का बड़ा आधार हैं, लेकिन सवाल अब यह है, क्या योजनाएं हक हैं या समर्थन के बदले शर्त? वैसे लाडली बहनों को सरकारी वादा 3000 का है. सरकार ने एनडीटीवी से कहा है, ये वादा भी पूरा होगा. 

वोटों का गणित और योजना

  • विधानसभा की 230 सीटों में 47 सीटें आदिवासियों के लिये आरक्षित हैं
  • जिसमें बीजेपी 24, कांग्रेस को 22 सीटें मिलीं
  • 2018: कांग्रेस 30, बीजेपी 16
  • 2013: बीजेपी 31, कांग्रेस 15
  • 2008: 47 में बीजेपी 29, कांग्रेस 17 सीटें जीती थीं


 

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