संसद का मानसून सत्र (Parliament Monsoon Session) 19 जुलाई से शुरू हो रहा है. सरकार का प्रयास इस दौरान कई 17 महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने का है. इसमें एक विधेयक बिजली संशोधन बिल,2021 भी है. इसके तहत उपभोक्ता टेलीकॉम कंपनियों की तरह उनके घर तक बिजली पहुंचाने वाली वितरण कंपनियों को भी बदल सकेंगे. संसदीय सचिवालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि सरकार ने सरकारी विधायी और वित्तीय कार्यों की एक संभावित सूची भेजी है, जो 19 जुलाई से शुरू रहे मौजूदा लोकसभा के छठवें संसद सत्र के दौरान पेश किए जाने हैं. सरकार ने 18 जुलाई को संसद सत्र के एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे. कांग्रेस ने संसद सत्र के दौरान महंगाई और कोरोना से जुड़े मुद्दे जोर-शोर से उठाने का संकेत दिया है.
इसमें तीन अध्यादेशों (Ordinance) की जगह विधेयक (New Bills) लाए जाने की योजना भी है. दूसरी आवश्यक रक्षा सेवा बिल 2021 और एनसीआर और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग से जुड़ा अध्यादेश शामिल है.
जबकि 17 नए विधेयक भी पेश किए जाने हैं. इसमें विद्युत संशोधन बिल, 2021 (The Electricity (Amendment) Bill, 2021) भी अहम है. पेंशन फंड रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमेंडमेंट) बिल, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (संशोधन) बिल भी प्रस्तावित है.
अंतर्देशीय पोत एवं मानव तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा एवं पुनर्वास बिल) भी विधायी सूची में शामिल है. चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीज अमेंडमेंट बिल भी लाया जाना है. साथ ही सरकार लिमिटेड लॉयबिलिटी पार्टनरशिप एमेंडमेंट और कैंटोनमेंट बिल भी सदन के पटल पर रख सकती है. इसके अलावा इंडियन अंटार्कटिका और सेंट्रल यूनिवर्सिटी एमेंडमेंड बिल ( Central Universities (Amendment) Bill, 2021) भी सरकार पारित कराने की तैयारी में है.
इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा में लंबित विधेयकों को भी सरकार पारित कराने की कोशिश करेगी. इसमें डीएनए टेक्नोलॉजी समेत छह महत्वपूर्ण बिल शामिल हैं. वित्तीय कामकाज में अनुपूरक अनुदान की मांगों को पेश करने, चर्चा और मतदान का कामकाज शामिल है.
इस बिल के जरिये बिजली के वितरण की प्रक्रिया का लाइसेंसीकरण खत्म होगा, जैसा कि विद्युत उत्पादन में है. इससे बिजली वितरण के क्षेत्र में नई कंपनियां प्रवेश करेंगी. विद्युत संशोधन बिल ग्राहकों को बिजली आपूर्ति और किसी भी समस्या होने पर कंपनी बदलने का अधिकार भी देगा. इससे बिजली कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और वे गुणवत्तापूर्व सेवाएं देंगी.
