Parliament monsoon session: विपक्ष के हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही शुक्रवार को बाधित हुई. लोकसभा की कार्यवाही आज दो बार बाधित हुई. पहले दोपहर तक और फिर 2 बजे तक, दूसरी ओर उच्च सदन राज्यसभा की कार्यवाही जब 12 बजे शुरू हुई तो विपक्ष के सांसदों ने बढ़ती कीमतों, आम जरूरत की वस्तुओं पर जीएसटी और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा. विपक्ष ने सरकार पर प्रमुख मुद्दों पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है. उसका कहना है कि यह मोदी सरकार के हठ को दर्शाता है. बता दें, मानसून सत्र जब से शुरू हुआ है, दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. आज मौजूदा सत्र लगातार पांचवां दिन रहा जब संसद की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों के बाद इसे स्थगित करना पड़ा. लोकसभा और राज्यसभा में बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर कम से कम सात स्थगन प्रस्ताव दिए गए हैं.
विपक्ष के अपने रुख पर अडिग रहने के बाद सरकार की ओर से बुधवार को कहा गया था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कोविड-19 से उबरने के बाद वह मूल्यवृद्धि के मसले पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है. राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने संसद के बाहर पत्रकारों से चर्चा में कहा, "लोकतंत्र के प्रति कांग्रेस का रवैया अनुचित है. जयराम रमेश के ट्वीट से उजागर हो गया कि कांग्रेस सदन को नहीं चलने देने में सफल रही." बुधवार को कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा था कि मोदी सरकार की जिद के कारण संसद का कामकाज प्रभावित हो रहा है.
कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों में पिछले चार दिनों से बने गतिरोध के बीच बृहस्पतिवार को कहा था कि महंगाई और खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लगाए जाने के विषय पर सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए और अगर सरकार शुक्रवार को इसके लिए तैयार हो जाए तो विपक्ष भी सदन चलाने के लिए तैयार है. जयराम रमेश ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमारी एक ही मांग है कि महंगाई और खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लगाए जाने पर तत्काल चर्चा हो.राज्यसभा में नियम 267 के तहत यह मांग की जा रही है। नियमावली में यह प्रावधान है कि अगर महत्वपूर्ण विषय है तो उस पर सभी कामकाज रोककर चर्चा हो सकती है.''
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