- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सांसदों के लिए 184टाइप-VII फ्लैट का उद्घाटन किया.
- हर फ्लैट लगभग 5,000 वर्ग फुट का है, जिसमें सांसद काम भी घर से ही आसानी से कर सकेंगे.
- फ्लैट में सात कमरे, बाथरूम, पूजा घर, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, फैमिली लाउंज और मॉड्यूलर अलमारियां हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए बनाए गए 184 नए बहुमंजिला फ्लैट का उद्घाटन किया. ये सभी फ्लैट टाइप-VII श्रेणी के हैं. कार्यक्रम सुबह 9:00 बजे शुरू हुआ. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और किरेन रिजिजू भी शामिल हुए. खास बात ये रही कि पीएम ने आवासीय परिसर में सिंदूर का एक पौधा भी लगाया. इसके साथ ही वे वहां काम करने वाले लेबर्स (श्रमजीवियों) से भी मिले और उनके योगदान की सराहना की.
प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, हर नया फ्लैट लगभग 5,000 वर्ग फुट के कारपेट एरिया में बना है. इन फ्लैटों का डिज़ाइन ऐसा है कि सांसद अपने घर से ही अपने आधिकारिक और सार्वजनिक कार्य आसानी से कर सकें.
इस कॉम्प्लेक्स में सांसदों के आवास के साथ-साथ कार्यालय, कर्मचारियों के लिए आवास और एक सामुदायिक केंद्र भी शामिल है. इसका बुनियादी ढांचा आधुनिक मानकों के अनुसार तैयार किया गया है. सभी इमारतें भूकंपरोधी हैं. यह परिसर दिव्यांगजनों के लिए भी अनुकूल है.
सांसदों के फ्लैट की खास बातें
- इस फ्लैट में 7 कमरे हैं.
- हर कमरे के अंदर बाथरूम बने हुए हैं.
- 2 कमरे सहायक के लिए हैं.
- फ्लैट में पूजा घर भी बना है.
- हर फ्लैट में एक ड्राइंग और डाइनिंग रूम है.
- हर फ्लैट में एक फैमिली लाउंज भी है.
- सभी कमरों में अलमारियां मॉड्यूलर हैं.
- सभी कमरों और कार्यालयों में बालकनियां हैं.
- स्टाफ, सांसद कार्यालय और पीए के कमरे के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार हैं.
- रसोईघर मॉड्यूलर हैं, जिनमें खाना पकाने के लिए चूल्हे और चिमनी हैं.
- वीडियो डोर फोन, वाईफाई, केबल टीवी, टेलीफोन, पाइप वाला गैस कनेक्शन, RO वाटर भी है.
- बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें, कम्युनिटी हॉल, गेस्ट रूम, जिम, कैंटीन, डिस्पेंसरी भी हैं.
- इस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में 612 गाड़ियों की पार्किंग की जगह है.
- पूरा बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स सीसीटीवी कैमरे से लैस है.
- पावर बैकअप, एटीम, पब्लिक टायलेट भी है.
- 646 करोड़ रुपये में तैयार यह बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स हुआ है.
- जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय द्वारा इसको बनाने के लिए दिया गया था.