दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने अपने पेंशनभोगियों के लंबित बकाये के भुगतान के लिए सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों के अनुसार हर महीने 15 करोड़ रुपये जारी करने का फैसला किया है. यह जानकारी एक आधिकारिक दस्तावेज में दी गई है. निगम ने पेंशनभोगियों के लंबित बकाये की पहली किस्त का वितरण करने के लिए एक संदेश जारी किया है. इन पेंशनभोगियों में से कई ऐसे हैं, जो पिछले सात साल से अधिक समय से अपने बकाये का इंतजार कर रहे हैं.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह नगरपालिका कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वेतन एवं पेंशन का भुगतान न करने से संबंधित कई सारी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए एमसीडी को दूसरी बार फटकार लगाई थी और 10 दिन के भीतर फरवरी महीने के बकाये का भुगतान करने को कहा था.
एमसीडी के वित्त, लेखा एवं योजना विभाग ने छह मार्च को एक आदेश जारी कहा कि सक्षम प्राधिकारियों को पेंशनभोगियों के सातवें सीपीसी बकाये के लिए हर महीने 15 करोड़ रुपये जारी करने की अनुमति देते हुए खुशी हो रही है. आदेश के मुताबिक, '' आदेश को ध्यान में रखते हुए पेंशनभोगियों के सातवें सीपीसी बकाये के रूप में 15 करोड़ रुपये जारी किए जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि पेंशनभोगियों को नियमों के अनुसार भुगतान किया जाए।''
एमसीडी के वकील के अनुसार, वेतन व पेंशन का भुगतान न करने के कारण निगम पर 403 करोड़ रुपये की देनदारी है और अब केवल कुछ कर्मचारियों का बकाया चुकाना ही बाकी है।
